मुंबई, 13 मार्च: ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत असलेल्या संगणक परिचालकांना मानधन वेळेत मिळावे यासाठी शासन प्रयत्नशील असून याबाबत योग्य यंत्रणा उभी करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. याबाबत सदस्य उमा खापरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य प्रविण दरेकर, डॉ.परिणय फुके, जगन्नाथ अभ्यंकर, निरंजन डावखरे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले,संगणक परिचालकांना दिले जाणारे मानधन हे थेट शासनाकडून न देता ग्रामपंचायतीमार्फत दिले जाते. या पार्श्वभूमीवर मानधन वेळेत मिळावे यासाठी आवश्यक सुधारणा आणि कार्यपद्धतीत बदल करण्याचा शासन स्तरावर विचार सुरू आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेल्या संगणक परिचालकांचे मानधन शासनाने टप्प्याटप्प्याने वाढवले असून सध्या त्यांना प्रतिमाह १० हजार रुपये मानधन दिले जाते.
View this post on Instagram
राज्यात ग्रामपंचायतींचे संगणकीकरण करण्यासाठी “संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र” प्रकल्प राबविण्यात आला. त्यानुसार ग्रामपंचायतींमध्ये संगणक परिचालकांची नेमणूक करण्यात आली. १००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावात एक संगणक परिचालक तर कमी लोकसंख्या असलेल्या दोन ग्रामपंचायतींसाठी एक संगणक परिचालक अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. आपले सरकार सेवा केंद्रांमार्फत ग्रामीण नागरिकांना विविध शासकीय, व्यावसायिक आणि बँकिंग सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय ११ ऑगस्ट २०१६ रोजी घेण्यात आला. या केंद्रांमध्ये ग्रामोद्योजक किंवा केंद्रचालकांमार्फत सेवा दिल्या जातात.
बी-टू-सी स्वरूपातील विविध सेवा ग्रामीण नागरिकांना उपलब्ध करून दिल्यानंतर संगणक परिचालकांना अतिरिक्त मोबदला मिळतो. त्यामुळे नियमित मानधनाबरोबरच सेवा शुल्कातून त्यांचे उत्पन्न वाढण्याची संधी उपलब्ध असल्याचेही मंत्री गोरे यांनी यावेळी सांगितले.
