नाशिक, 17 मे: अनेक दशकांपासून पाणीटंचाई, अनियमित पाऊस आणि दुष्काळाच्या झळा सहन करणाऱ्या उत्तर महाराष्ट्रासाठी नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प हा खऱ्या अर्थाने ‘गेमचेंजर’ ठरणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी तब्बल ४ हजार ११६ कोटी रुपयांच्या कामाचे वर्क ऑर्डर जारी करत प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला हिरवा कंदील दिला आहे.
उत्तर महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल –
गिरणा खोरे प्रकल्प विभाग, नाशिक यांच्या माध्यमातून मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (MEIL) आणि आयसीसी इन्फ्राटेक प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या संयुक्त उपक्रमाला हे काम देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे उत्तर महाराष्ट्राच्या जलसुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेल्याचे मानले जात आहे.
मंत्री गिरीश महाजन यांची प्रतिक्रिया –
हवामान बदल, घटते भूजल आणि वाढती पाण्याची मागणी या पार्श्वभूमीवर नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प हा केवळ सिंचन प्रकल्प नसून उत्तर महाराष्ट्राच्या भविष्यातील जलसुरक्षेचा आधारस्तंभ ठरणार आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाचा नवा अध्याय लिहिणारा ठरेल. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, यांचे दूरदृष्टी व नियोजनातून हा प्रकल्प साकार होणार आहे
– जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन
नार-पार-गिरणा प्रकल्पाची संकल्पना –
नार-पार-गिरणा प्रकल्पाची मूळ संकल्पना म्हणजे कोकण पट्ट्यातील आणि पश्चिमेकडे समुद्रात वाहून जाणारे अतिरिक्त पावसाचे पाणी वळवून ते दुष्काळी गिरणा नदी खोऱ्यात आणणे. सुरगाणा, पेठ आणि परिसरातील नदी खोऱ्यांमधील पाणी विविध धरणे, पंपिंग स्टेशन, बोगदे आणि पाइपलाइनच्या माध्यमातून उत्तर महाराष्ट्रात पोहोचवले जाणार आहे.
या प्रकल्पाअंतर्गत उंबरपाडा, सारन्यावन, प्रतापगड, राक्षसभुवन, मिलान, घोडी, उखेडमाळ, सावरपाडा आणि देवमाळ या नऊ ठिकाणी धरणांची उभारणी केली जाणार आहे. याशिवाय माणखेड आणि सालभोये येथे मोठे जलसाठे उभारण्यात येणार असून अत्याधुनिक पंप हाऊस, इलेक्ट्रो-मेकॅनिकल यंत्रणा आणि जलवाहिन्यांचे जाळे तयार होणार आहे. गिरणा खोऱ्याकडे पाणी वळवण्यासाठी विशेष बोगदेही उभारले जाणार आहेत.
हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर उत्तर महाराष्ट्रातील हजारो हेक्टर शेतीला सिंचनाचा लाभ मिळू शकतो. विशेषतः नाशिक, जळगाव आणि धुळे परिसरातील कोरडवाहू शेतीला मोठा आधार मिळणार असून कृषी उत्पादन वाढीस चालना मिळेल. त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही मोठ्या प्रमाणावर सुटण्यास मदत होणार आहे.
आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार –
गेल्या काही वर्षांत या प्रकल्पावर पर्यावरणीय मंजुरी, वनक्षेत्र, जमीन संपादन, आदिवासी भागातील पुनर्वसन आणि खर्चवाढ यांसारख्या मुद्द्यांवर मोठी चर्चा झाली होती. मात्र, राज्य शासनाने प्रकल्पाला प्राधान्य देत प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.
