मुंबई, 24 जून: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देऊन न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेत लाभ मिळालेल्या १२ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांनाही यंदाच्या योजनेत समाविष्ट करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत नियम २९३ अन्वये प्रस्तावा अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते. मंत्री पाटील म्हणाले की, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी शेती, सिंचन आणि जलसंधारण क्षेत्रात दिलेल्या योगदानाच्या स्मरणार्थ या योजनेला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे. शेतकरी हिताचे निर्णय घेणे हीच त्यांना खरी आदरांजली आहे.
शेतकऱ्यांना वारंवार कर्जबाजारी व्हावे लागू नये आणि ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावेत यासाठी माजी मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अल्पमुदत, दीर्घमुदत, पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांच्या संदर्भात समितीने विविध उपाययोजनांच्या शिफारशी केल्या आहेत.
राज्यात यापूर्वी २०१७ मध्ये दीड लाख रुपये आणि २०१९ मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्यात आली होती. नव्या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (ओटीएस)ची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये थकीत कर्जाच्या दोन लाख रुपये शासन भरेल, तर उर्वरित रक्कम शेतकऱ्याने भरायची आहे. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांचे खाते नियमित होऊन त्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. वन टाइम सेटलमेंटचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. व्यापारी बँकांनाही या प्रक्रियेत आवश्यक सवलती देण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन निधी म्हणून ५० हजार रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये वेळेवर कर्ज परतफेड करण्याची सवय वाढेल आणि बँकिंग व्यवस्थाही अधिक सक्षम होईल. कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून, त्यासाठी सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात येणार आहे.
कोणताही पात्र शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहू नये यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी, सिबिल स्कोअर, अल्पभूधारक शेतकरी आदी बाबींबाबतही शासन सकारात्मक भूमिका घेत आहे.
पात्र व अपात्र शेतकऱ्यांसाठीच्या अटी नव्याने घालण्यात आलेल्या नसून, पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमधील निकषच लागू करण्यात आले आहेत. शेतीवर अवलंबून असलेल्या आणि खऱ्या अर्थाने गरजू शेतकऱ्यांना मदत करणे हाच या योजनेचा उद्देश आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करण्यासाठी शासन शेती क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देत असल्याचेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले.
