मुंबई, 24 जून: अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कारभाराला अधिक बळकटी देण्यासाठी मनुष्यबळ वाढ, अत्याधुनिक प्रयोगशाळांची उभारणी आणि भेसळयुक्त अन्नपदार्थांविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.
सदस्य काशीनाथ दाते यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, नाना पटोले, अर्जुन खोतकर, अतुल भातखळकर, अनंत (बाळा) नर, आमश्या पाडवी, मिलिंद नरोटे, जितेंद्र आव्हाड, प्रशांत बंब, रईस शेख, अभिजित पाटील, सिद्धार्थ शिरोळे, सुनिल शेळके यांनी सहभाग घेतला.
भेसळयुक्त अन्नपदार्थांवर व्यापक कारवाई –
मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले की, राज्यात दूध, दुग्धजन्य पदार्थ, पिण्याचे पाणी, गूळ, शेंगदाणे, चहा पावडर, खाद्यतेल, गुटखा, तंबाखू, सुगंधित सुपारी, मावा आदी भेसळयुक्त अन्नपदार्थांवर व्यापक कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईत सुमारे ११.९३ कोटी रुपये किमतीचा माल जप्त करण्यात आला आहे. तसेच विविध नमुन्यांचे विश्लेषण करण्यात आले असून अन्नसुरक्षेसाठी सातत्याने तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. सर्जिकल ग्लोव्हज संदर्भातही कारवाई करून ७४.८५ लाख रुपये किमतीचा माल जप्त करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रयोगशाळांच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र शासनाकडे निधीची मागणी –
राज्यातील अन्न व औषध तपासणी प्रयोगशाळांच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र शासनाकडे २७.३० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली असून त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. प्रयोगशाळांमध्ये आवश्यक अत्याधुनिक उपकरणे उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले.
रिक्त पदे भरली जाणार –
विभागातील मनुष्यबळाच्या कमतरतेकडे लक्ष वेधत मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले की, अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. औषध निरीक्षकांची २०० पदे मंजूर असताना केवळ ४१ अधिकारी कार्यरत आहेत. केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार राज्यात सुमारे १,१०० अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि ४०० औषध निरीक्षकांची आवश्यकता आहे. यासाठी नव्या आकृतिबंधाचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नवीन प्रयोगशाळा सुरू करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही –
पीपीपी तत्त्वावर २२ मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांशी सामंजस्य करार करण्यात असल्याने तपासणी अहवाल मिळण्याचा कालावधी ९० दिवसांवरून ३० ते ३५ दिवसांपर्यंत कमी झाला आहे. याशिवाय संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर आणि रायगड येथे नवीन प्रयोगशाळा सुरू करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही सुरू असून उर्वरित कामे पुढील तीन ते सहा महिन्यांत पूर्ण केली जातील, असे त्यांनी सांगितले.
तक्रारींची तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई –
विभागाच्या बळकटीकरणासाठी अधिकाऱ्यांना भाडेतत्वावर वाहने उपलब्ध करून देण्यासह जिल्हास्तरीय कार्यालयांच्या उभारणीचे नियोजन करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. भेसळ, तेलातील मिश्रण, उघड्यावर मांसविक्री तसेच अन्य अनियमित प्रकारांबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री झिरवाळ यांनी सभागृहात सांगितले. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध प्राप्त झालेल्या तक्रारींची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
