मुंबई, 3 जुलै: महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता, समान हक्क आणि शासनाच्या सर्व कृषी योजनांचा लाभ मिळवून देणारे ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक २०२६’ विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. हे विधेयक राज्यातील महिलांसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल ठरणार आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांना प्रथमच स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख मिळणार असून, महिलांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर बहुमान देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ वर विधानसभा सभागृहात सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेत अनेक सदस्यांनी सहभाग नोंदवून आपल्या सूचना व मते मांडली. त्यानंतर हे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. याविषयी माहिती देताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे बोलत होते.
नव्या विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी –
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, “ग्रामीण भागातील लाखो महिला वर्षानुवर्षे शेती आणि शेतीपूरक व्यवसायात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्या, तरी त्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख मिळत नव्हती. अनेक शासकीय योजनांमध्ये जमिनीच्या मालकीची अट असल्यामुळे प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या महिला विविध लाभांपासून वंचित राहत होत्या. ही दरी दूर करून महिलांना सन्मान, अधिकार आणि समान संधी देण्याच्या उद्देशाने हे सर्वसमावेशक विधेयक तयार करण्यात आले आहे.”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कृषी विभागाने हे विधेयक तयार केले आहे. जागतिक महिला शेतकरी वर्षानिमित्त आयोजित संयुक्त बैठकीत महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र कायदेशीर दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार तज्ज्ञ, कायदेतज्ज्ञ, महिला शेतकरी आणि विविध भागधारकांशी व्यापक चर्चा करून हे विधेयक अंतिम करण्यात आले.
याविषयी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, “महिला शेतकरी ही केवळ कुटुंबातील सहाय्यक नाही, तर शेतीच्या विकासाची समान भागीदार आहे. त्यामुळे तिला स्वतंत्र शेतकरी म्हणून कायदेशीर ओळख, अधिकार आणि शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ मिळणे हा तिचा हक्क आहे. महिलांना शेतकरी म्हणून कायदेशीर बहुमान देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे, ही प्रत्येक मराठी माणसासाठी अभिमानाची बाब आहे. ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६’ महिला शेतकऱ्यांच्या सन्मान, स्वाभिमान आणि आर्थिक स्वावलंबनाचा नवा अध्याय ठरेल. महिला शेतकरी सक्षम झाली तर महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर होईल, असा आमचा ठाम विश्वास आहे.”
या विधेयकांतर्गत पात्र महिलांना ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ देण्यात येणार आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना शासनाच्या विविध कृषी योजना, अनुदाने, सुलभ बँक कर्ज, पीक विमा, कृषी विस्तार सेवा, बाजारपेठ, शासकीय खरेदी, गोदाम सुविधा तसेच विविध आर्थिक लाभ मिळणार आहेत. या कायद्यातील सर्व लाभ केवळ प्रत्यक्ष शेतीशी संबंधित आणि पात्र महिला शेतकऱ्यांनाच मिळणार असून, शेतीशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
या विधेयकामुळे आतापर्यंत शेतमजूर किंवा भूमिहीन अशी ओळख असलेल्या लाखो महिलांना प्रथमच स्वतंत्र महिला शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या आत्मसन्मानाला नवी ओळख मिळण्याबरोबरच शासनाच्या विकास प्रक्रियेत त्यांचा अधिक प्रभावी सहभाग निश्चित होणार आहे.
महिला शेतकरी सक्षमीकरणासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या समन्वयातून ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’ स्थापन करण्यात येणार आहे. या निधीअंतर्गत विविध योजनांचा समावेश करून महिला शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक नियम पुढील सहा महिन्यांत निश्चित करण्यात येणार आहेत. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत क्षेत्र वगळता राज्यातील ग्रामीण भागातील पात्र महिला शेतकरी या योजनेच्या लाभासाठी पात्र असतील.
या विधेयकामध्ये ‘शेती’ आणि ‘शेतकरी’ या संज्ञांची व्याप्ती मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. पारंपरिक शेतीबरोबरच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, मधमाशी पालन, रेशीम उद्योग, सेंद्रिय शेती, मशरूम लागवड, कृषी वानिकी, वनोपज संकलन, भाडेपट्ट्यावरील शेती, भूमिहीन शेतकरी तसेच शेतीमजुरांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतीशी प्रत्यक्ष जोडलेल्या लाखो महिलांना प्रथमच महिला शेतकरी म्हणून अधिकृत मान्यता मिळणार आहे.
महिला शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी स्थापन करण्यात येणार असून, त्यातून उद्योजकता विकास, कौशल्य प्रशिक्षण, आर्थिक सहाय्य आणि कल्याणकारी उपक्रम राबविण्यात येतील. तसेच कृषी कर्ज, विमा, अनुदान, विस्तार सेवा, बाजारपेठ व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ महिला शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावा यासाठी सक्षम समन्वय यंत्रणा उभारली जाणार आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद, मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती आणि कृषी विभागात स्वतंत्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कक्ष स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे महिला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सातत्याने लक्ष केंद्रित करून त्यांना शासनाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत होईल. हे विधेयक केवळ कायदा नसून ग्रामीण महिलांच्या सन्मान, स्वाभिमान आणि आर्थिक स्वावलंबनाला बळ देणारे एक परिवर्तनकारी पाऊल ठरणार आहे. स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस उभारण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे. यामुळे योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक आणि पारदर्शक होणार आहे.
याविषयी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, “आज महिलांनी शिक्षण, उद्योग, विज्ञान, प्रशासन, क्रीडा, राजकारण आणि शेतीसह प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. ती केवळ आई, बहीण, पत्नी किंवा लेक म्हणूनच नव्हे, तर स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आणि समान अधिकार असलेली नागरिक म्हणून तिचा सन्मान व हक्क मिळणे आवश्यक आहे.”
