मुंबई, 3 ऑगस्ट: शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार केवळ आवश्यक असलेली कृषी निविष्ठा खरेदी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अनुदानित खतांसोबत इतर उत्पादने सक्तीने विकणे हा अन्यायकारक प्रकार असून, अशा लिंकिंगला राज्य शासनाने आधीच बंदी घातली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी स्पष्ट केले.
आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियाद्वारे कृषी सेवा केंद्र चालक यूरियासोबत दुय्यम अथवा महागड्या खतांची सक्तीने विक्री करत असल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली. मात्र, या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने यापूर्वीच अशा प्रकारच्या लिंकिंगला बंदी घालून कायदेशीर कारवाईचे स्पष्ट निर्देश जारी केले असल्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, राज्यात अनुदानित खतांच्या विक्रीसोबत विना अनुदानित खते, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये, जैवखते, जैवउत्तेजके व इतर कृषी निविष्ठांची सक्तीने विक्री (टॅगिंग/लिंकिंग) होत असल्याच्या तक्रारी लक्षात घेऊन राज्य शासनाने २० मे २०२६ रोजीच शासन परिपत्रक काढून अशा प्रकाराला तात्काळ बंदी घातली आहे. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादक, पुरवठादार कंपन्या आणि संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले असून, या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शेतकऱ्यांनी खतांच्या खरेदी व विक्रीदरम्यान कोणत्याही प्रकारचे टॅगिंग किंवा लिंकिंग होत असल्यास टोल फ्री क्रमांक १८००-२३३-४००० किंवा व्हॉट्सॲप क्रमांक ९८२२४४६६५५ वर तात्काळ तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केले आहे.
हेही वाचा: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत’ संकल्प अभियानाचा शुभारंभ
