मुंबई, 24 ऑक्टोबर : नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभ, गतिमान आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर करण्यावर महाराष्ट्र शासनाचा भर असून, एकात्मिक डिजिटल सेवा प्रणाली आणि शेतीविषयक स्मार्ट मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून नागरिकाभिमुख प्रशासनाला नवी दिशा देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती प्रशासकीय यंत्रणांनी दिली. मंत्रालयात आयोजित ‘प्रिल्यूड परिषद २०२६’मध्ये प्रशासकीय कामकाजातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर, शासकीय योजनांची सुलभता आणि तंत्रज्ञानाधारित सेवा वितरणाच्या विविध पैलूंवर चर्चा करण्यात आली.
भारतीय लोक प्रशासन संस्था, महाराष्ट्र प्रादेशिक शाखेच्या वतीने ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगातील नागरिक सेवा’ या विषयावर ‘प्रिल्यूड परिषद २०२६’चे आयोजन मंत्रालयात करण्यात आले होते. भारतीय लोक प्रशासन संस्था, महाराष्ट्र प्रादेशिक शाखेचे अध्यक्ष तथा महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या परिषदेत भारतीय लोक प्रशासन संस्था, महाराष्ट्र प्रादेशिक शाखेचे मानद सचिव डॉ. विजय सतबीरसिंग, मानद कोषाध्यक्ष विकास देवधर इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाच्या आयुक्त भुवनेश्वरी एस., राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राचे वैज्ञानिक अमोद सूर्यवंशी आणि कृषी विभागाच्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या प्रकल्प संचालक मीनल करनवाल यांनी विषयतज्ज्ञ म्हणून सहभाग घेतला. प्रशासकीय सेवांमधील कृत्रिम बुद्धिमत्तेची भूमिका, तंत्रज्ञानाचा वापर आणि नागरिकाभिमुख प्रशासनाच्या विविध पैलूंवर या परिषदेत चर्चा करण्यात आली.
अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय यांनी परिषदेचे प्रास्ताविक केले. भारतीय लोक प्रशासन संस्थेच्या दिल्ली येथील राष्ट्रीय संस्थेकडून देशभरातील शाखांसाठी दरवर्षी एक समान विषय निश्चित केला जातो. यंदा ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगातील नागरिक सेवा’ हा विषय निवडण्यात आला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे सैद्धांतिक विवेचन करण्यापेक्षा प्रत्यक्ष प्रशासकीय कामकाजात तिचा वापर करून नागरिकांना कशा प्रकारे चांगल्या सेवा देता येतील, यावर परिषदेचा भर असल्याचे क्षत्रिय यांनी स्पष्ट केले.
शासकीय योजनांसाठी एकच प्रवेशद्वार; एकात्मिक सेवा प्रणाली विकसित करण्यावर भर
नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अनेक संकेतस्थळांवर नोंदणी करणे, कागदपत्रे सादर करणे आणि अर्जाची स्थिती जाणून घेण्यासाठी वारंवार कार्यालयांना भेटी देणे अशा अडचणींना सामोरे जावे लागू नये, यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून एकात्मिक डिजिटल सेवा प्रणाली विकसित करण्यात येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने नागरिकांना पात्र योजनांची माहिती, सुलभ अर्जप्रक्रिया आणि अधिक गतिमान सेवा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन असल्याचे इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाच्या आयुक्त भुवनेश्वरी एस. यांनी सांगितले.
नागरिकांना वारंवार विविध संकेतशब्द आणि एकवेळ वापरायचे संकेतांक मिळविण्याची गरज भासू नये, यासाठी ‘महा आयडी’च्या माध्यमातून एकच प्रवेश व्यवस्था विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या भ्रमणध्वनी क्रमांक आणि पडताळणीसंबंधी अडचणी लक्षात घेऊन ही व्यवस्था अधिक सुलभ करण्याचे नियोजन आहे. भविष्यात नागरिकांना त्यांच्या नैसर्गिक भाषेत संवाद साधून शासकीय सेवा आणि प्रमाणपत्रांसाठी अर्ज करता यावा, हाही या उपक्रमाचा महत्त्वाचा भाग आहे. नवीन योजना जाहीर झाल्यानंतर त्यांची संगणकीय प्रणालीवर अंमलबजावणी करण्यासाठी लागणारा कालावधी कमी करणे, पात्र नागरिकांना प्रमाणपत्रे स्वयंचलितपणे उपलब्ध करून देण्याच्या शक्यता तपासणे आणि विविध विभागांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढविणे, या दिशेनेही शासनाचे प्रयत्न सुरू असल्याचे भुवनेश्वरी एस. यांनी नमूद केले.
हवामान, पीक संरक्षण, बाजारभाव आणि खतांच्या वापराबाबत एकाच व्यासपीठावर माहिती
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने शेतीविषयक विविध माहितीचे एकत्रीकरण करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा ‘महाविस्तार’ उपक्रम महत्वाची भूमिका बजावत आहे. हवामानाचा अंदाज, पेरणी, पीक व्यवस्थापन, रोग व कीड नियंत्रण, बाजारभाव आणि शासकीय योजनांची माहिती एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम विकसित करण्यात आला आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या प्रकल्प संचालक मीनल करनवाल यांनी दिली.
हवामानविषयक माहिती, शेतकऱ्यांची ओळख, बाजारपेठेतील दर, शासकीय योजनांची माहिती आणि कृषी विद्यापीठांनी संशोधनातून सिद्ध केलेले तंत्रज्ञान यांचा एकत्रित वापर करून ‘महाविस्तार’ विकसित करण्यात आला आहे. शेतकऱ्याने कोणते पीक घेतले आहे आणि पेरणी कधी केली आहे, यानुसार त्याला संबंधित सल्ले उपलब्ध करून दिले जातात. अतिवृष्टी, उष्णतेची लाट आणि वीज पडण्याचा धोका याबाबतही सूचना दिल्या जातात. या ॲपमधील कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित संवाद सुविधेद्वारे शेतकऱ्यांना पिकांना किती पाणी द्यावे, कोणती खते वापरावीत आणि पीक संरक्षणासाठी कोणती उपाययोजना करावी, याबाबत प्रश्न विचारून मार्गदर्शन घेता येते. खतांच्या वापराचे प्रमाण ठरविण्यासाठी गणकाची सुविधाही उपलब्ध असल्याचे मीनल करनवाल यांनी सांगितले.
शासकीय कामकाजासाठी सुरक्षित कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यासपीठ
शासकीय माहितीची गोपनीयता कायम राखून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर करणे, नागरिकांना शासकीय सेवा सहज उपलब्ध करून देणे आणि प्रशासकीय कामकाजातील अनावश्यक प्रक्रिया कमी करणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राचे वैज्ञानिक अमोद सूर्यवंशी यांनी यावेळी केले.
शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पत्रलेखन, दस्तऐवजांचा सारांश, माहितीचे विश्लेषण आणि विविध भाषांतील पत्रांचे भाषांतर यांसारख्या कामांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करता यावा, यासाठी राज्य शासनाचे ‘महा एआय’ व्यासपीठ विकसित करण्यात आले आहे. याशिवाय, वेगवेगळ्या योजनाच्या लाभार्थ्यांच्या अर्जांमधील दुबार नोंदी शोधणे, छायाचित्रे आणि इतर माहितीतील साम्य तपासणे, तसेच चुकीची किंवा संशयास्पद माहिती आढळल्यास सूचना देणे अशा कामांसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्यात येत आहे. यामुळे योजनांमधील संभाव्य दुबार लाभ रोखण्यास आणि शासकीय खर्चाची बचत करण्यास मदत होऊ शकते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करताना नागरिकांचा विश्वास, माहितीची सुरक्षितता, सर्वसमावेशकता आणि सेवांची विश्वासार्हता या बाबींना प्राधान्य देऊन तंत्रज्ञानाचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविणे, ही शासनाची प्राथमिकता असल्याचे सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले.
परिषदेत शासनाच्या विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह विधि महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आणि अन्य निमंत्रितांनीही सहभाग घेतला. त्यांच्या शंकाचे निरसन मान्यवरांनी यावेळी केले.
