पाचोरा, 10 नोव्हेंबर: जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत सुमित पाटील यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाल्यानंतर आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी प्रथमच या निर्णयावर जाहीरपणे भाष्य केले. उमेदवारी अर्ज बाद करण्याच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि जिल्हा उपनिबंधकांच्या (डीडीआर) कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेतले. सोसायटीचा वर्ग बदलण्याचा अधिकार कोणत्याही ऑडिटरला किंवा डीडीआरला नसताना त्याच आधारावर अर्ज बाद कसा केला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. पाचोरा येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
सुमित पाटील यांचा उमेदवारी अर्ज सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून दाखल करण्यात आला होता. त्यात कोणतीही त्रुटी नसल्याचा दावा आमदार पाटील यांनी केला. याबाबत त्यांनी सांगितलं की, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी उमेदवाराने अर्जासोबत जोडलेली कागदपत्रे आणि नियमांनुसार आवश्यक बाबींची तपासणी करणे अपेक्षित होते. मात्र, एका ऑडिटरने संबंधित विकास सोसायटी ‘क’ वर्गाची असावी, असे मत नोंदविल्याच्या आधारे उमेदवारी अर्ज बाद करण्यात आला. दरम्यान, सोसायटीचा वर्ग बदलण्याचा अधिकार ऑडिटरला नाही, इतकेच नव्हे तर सहकार आयुक्त किंवा सहकार मंत्र्यांनाही असा वर्ग थेट बदलण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
‘अधिकार नसताना निर्णय कसा घेतला?’ –
या प्रकरणात डीडीआरने ऑडिटरला पत्र कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार दिले, तसेच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी कोणत्या कायद्याच्या आधारे उमेदवारी अर्ज बाद केला, याचे स्पष्टीकरण संबंधित अधिकाऱ्यांनी द्यावे, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली. कायद्यात तरतूद नसताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी नियमांच्या चौकटीबाहेर जाऊन निर्णय घेतल्याचा आरोपही त्यांनी केला. या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाणार –
उमेदवारी अर्ज बाद करण्याच्या निर्णयाविरोधात सहकार विभागाच्या जॉइंट रजिस्ट्रार यांच्याकडे अपील दाखल केले असल्याची माहिती आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी दिली. तेथे न्याय न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात आणि आवश्यक पडल्यास सर्वोच्च न्यायालयातही जाण्याची तयारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आपल्या मुलाला कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, सुमित पाटील यांनी यापूर्वी या संपूर्ण प्रकरणात ‘अदृश्य शक्ती’चा हात असल्याचा संशय व्यक्त केला होता. याबाबत विचारले असता आमदार पाटील म्हणाले की, सध्या आपले संपूर्ण लक्ष मुलाचा उमेदवारी अर्ज कायदेशीर मार्गाने मंजूर करून घेण्यावर आहे. जोपर्यंत या प्रक्रियेत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत ही अदृश्य शक्ती नेमकी कोण आहे, याचा शोध घेण्यासाठी वेळ देणार नाही. कायदेशीर लढाईनंतर या विषयावर निश्चितपणे बोलू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
