आंतरवाली (जालना), 16 फेब्रुवारी : मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठीच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल आज सकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे. दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेत त्यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर संवाद साधला.
काय म्हणाले मनोज जरांगे? –
मनोज जरांगे यांनी माध्यमांसोबत बोलताना सांगितले की, आम्ही सगेसोयरे कायद्याच्या अंमलबजावणीवर ठाम आहोत. ही लढाई कष्टकरी मराठ्यांची आहे. मराठ्यांना फसवले तर सोडणार नाही. सरकारने धोरण ठरवले असले तरी मराठेही धोरण ठरवणार आहेत. सगेसोयरे कायद्याची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धारही जरांगे यांनी केला.
सगेसोयरे कायद्याच्या अंमलबजावणीची मागणी –
सरकारने काहीहीकरून 20 फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय दिला पाहिजे. तसेच सगेसोयरे कायद्याच्या अंमलबजावणी केली पाहिजे. सरकारने आंतरवाली सराटीतील मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेतले पाहिजेत. तसे हैदराबाद संस्थानातील गॅझेट स्विकारल्या पाहिजेत आणि शिंदे समितीला एक वर्षाची मुदत वाढवून दिली पाहिजे, अशा मागण्या यावेळी मनोज जरांग यांनी केल्या.
मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारकडे –
सरकारने मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल स्वीकारला असून यामध्ये ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना कुणबी प्रमापत्र देण्यात येणार आहे. ज्यांच्या नोंदी नाहीत त्यांना आज पत्रकार परिषदेत त्यांनी व्यक्त केलेले आरक्षण दिले जाणार आहे. आरक्षण कोर्टात टिकावे म्हणून मागासवर्गीय अहवाल आला आहे आणि तो अहवाल आंदोलनामुळे आहे, असे मनोज जरांगे यांनी स्पष्ठ केले.
हेही वाचा : मराठा आरक्षणावर मोठी अपडेट, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली महत्वाची माहिती
