मुंबई, 1 फेब्रुवारी : राज्य सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिल्यानंतर आता मराठा आरक्षणाचा वाद हायकोर्टात पोहोचला आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर लवकरच सुनावणी पार पडणार आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात गुणरत्न सदावर्तेंकडून दिवाणी रिट याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या विरोधात याचिका –
राज्य सरकारने मराठा समाजाला10 टक्के आरक्षण दिल्याची घोषणा 20 फेब्रुवारी रोजी पार पडलेल्या विशेष अधिवेशनात करण्यात आली. दरम्यान, याप्रकरणी सदावर्तेंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे असून डॉ. जयश्री पाटील यांच्याकडून राज्य सरकारने जारी केलेल्या 10 टक्के मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले आहे. 27 फेब्रुवारी रोजी रोस्टर पद्धतीत केलेल्या बदलालाही आव्हान देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी झालेली नेमणूक चुकीची आहे, असा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. तर निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांपेक्षाही जास्त मानधन दिले गेले असल्याचा याचिकेतून दावा करण्यात आला आहे.
विनोद पाटील यांच्याकडून याचिका –
मराठा आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्यानंतर याप्रकरणी मराठा आरक्षणाला समर्थन देत विनोद पाटील यांच्याकडून देखील हायकोर्टात कॅव्हेट दाखल झाली आहे. तर, यावेळी कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण दिल्याचा राज्य सरकारकडून दावा करण्यात आला आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणा संदर्भात याचिका दाखल झाल्याने पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा लढा हायकोर्टात सुरू होणार असून याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा : आई-वडील मजूर, मुलाचा लंडनमध्ये सन्मान, कोण आहे विदर्भातील हा तरूण?
