मुंबई, 19 जुलै : विशाळगडावर झालेला हिंसाचार आणि अतिक्रमणाच्या कारवाईमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यभरात तणाव निर्माण झाला असताना एक मोठी बातमी समोर आली आहे. विशाळगड प्रकरणात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. या प्रकरणाची आज शुक्रवारी तातडीने सुनावणी पार पडली. यामध्ये विशाळगडावरील अतिक्रमणविरोधी कारवाई थांबवण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह स्थानिक यंत्रणेवर ताशेरे ओढले आहेत.
उच्च न्यायालयाचे निर्देश –
मुंबई उच्च न्यायालयात आज न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या खंडपीठापुढे विशाळगडावर प्रकरणाची सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्तींनी प्रशासनाला खडेबोल सुनावले. यावेळी न्यायालयाने विशाळगडावरील कारवाई तातडीने थांबवण्याचे निर्देशही दिले. पावसाळ्यात कारवाई तात्काळ थांबवा, सप्टेंबरपर्यंत कुठलीही नवी तोड कारवाई नको, असे स्पष्ठ आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
दरम्यान, भर पावसात तिथल्या बांधकामावर हातोडा चालवण्याची काय गरज होती?,असा सवालही न्यायालयाने विचारला. विशाळगडावर आंदोलकांनी मशिदीवर चढाई केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप गंभीर असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
राज्य सरकारवर ताशेरे –
उच्च न्यायालयाने शाहूवाडी पोलीस ठाण्याच्या मुख्य अधिकाऱ्याला न्यायालयातहजर राहण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी विशाळगडावर झालेल्या तोडफोडीचे त्या दिवशीचे तोडफोडीचे व्हिडिओ कोर्टात दाखवत, ‘जय श्री राम’ चा नारा देत शिवभक्त तोडफोड करत असल्याचे व्हिडीओतून स्पष्ट होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. तसेच तिथे उपस्थित अधिकाऱ्यांनीच जमावाला मोकळीक दिल्याचा आरोप करण्यात आला. हा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर विशाळगडावर तोडफोड होत असताना सरकार काय करत होते? असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी कुणाची आहे, असे म्हणत कोर्टाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.
काय आहे संपुर्ण प्रकरण? –
कोल्हापूर शहरापासून 80 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या विशाळगडातील पायथ्याशी असलेल्या गजापूर तसेच मुसलमान वाडी परिसरात अतिक्रमणविरोधी मोहिमेदरम्यान काही जणांनी दगडफेड केली. तसेच फोडाफोडी करून सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केले. यानंतर या प्रकरणाची संपूर्ण राज्यात या प्रकरणाची चर्चेला सुरूवात झाली. हे प्रकरण थेट उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर अतिक्रमणविरोधी कारवाईला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच न्यायालयाने राज्य सरकारव ताशेरे देखील ओढले आहेत.
हेही वाचा : Arun Bhatia Interview : ‘देशात भ्रष्टाचार एक धंदा’, Ex IAS अधिकारी अरुण भाटीया यांची स्फोटक मुलाखत
