मुंबई, 26 जुलै : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात मुलींना मोफत शिक्षण योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. या अंतर्गत राज्यातील 642 व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींचे शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क 100 टक्के माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
काय म्हणाले मंत्री चंद्रकांत पाटील? –
मुलींच्या मोफत शिक्षणासाठी सरकारकडून रकमेची प्रतिपूर्ती शिक्षणसंस्थांना केली जाणार आहे. त्यामुळे हे शुल्क न घेता विद्यार्थिनींना प्रवेश द्यावा. मात्र, जे शुल्कासाठी आग्रह धरतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. ‘शिक्षण सर्वांसाठी, समृद्ध महाराष्ट्रा’साठी याअंतर्गत गुरुवारी (दि. २५) वेबीनारच्या माध्यमातून विद्यार्थिनी, पालक व संस्था प्रतिनिधी यांच्याशी शासन निर्णय आणि विविध शिष्यवृत्ती योजना याविषयी संवाद साधताना चंद्रकांत पाटील बोलत होते.
‘अशी’ घेतली जाणार तक्रारीची दखल –
कोणत्याही विद्यार्थिनीला 100 टक्के शुल्क माफीबाबत समस्या आली, तर विभागाच्या संकेतस्थळावर तक्रार करावी किंवा माझ्या मोबाइल क्रमांकावर एका ओळीत समस्या मांडणारा एसएमएस केला, तरी त्याचीही दखल घेतली जाईल. असे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले आहे.
विद्यार्थिनींच्या कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्यावी –
मंत्री चंद्रकांत पाटील पुढे बोलतना म्हणाले की, संस्थांना सप्टेंबर आणि फेब्रुवारी/मार्च अशा दोन टप्प्यांत शुल्कमाफीची प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे. तोपर्यंत त्यांनी नोडल अधिकारी नेमून विद्यार्थिनींच्या कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्यावी. लॉगइन तयार करून, त्यांना पात्र करावे. दरम्यान, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडे निधी शिल्लक आहे. दि. 30 सप्टेंबरला रकमेबाबत दावा (क्लेम) सादर करा. त्याची लगेच प्रतिपूर्ती करू. राष्ट्रीय बँकांशी बोलणे झाले आहे. त्या विनातारण कर्ज संस्थांना देण्यास तयार आहेत. त्यावर व्याजदर कमी असेल. त्याच खात्यावर शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा होईल. सरकारची आर्थिक स्थिती बदललेल, त्यानुसार भविष्यात संस्थांना व्याज भरावे लागणार नाही, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
6 हजार शैक्षणिक संस्था सहभागी –
या वेबिनारमध्ये संपूर्ण राज्यातून जवळपास 6 हजार शैक्षणिक संस्था सहभागी झाल्या होत्या. तसेच, 47 हजार 247 डिव्हाईस ऑनलाइन कनेक्ट झाले होते. तर, 52 हजार 432 युट्यूबर विद्यार्थी, पालक कनेक्ट होते. यामध्ये जवळपास 5 हजार पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी फीडबॅक नोंदवला आहे. अनेक महाविद्यालयामध्ये एलईडी स्क्रीन लावून मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी झाले होते. जवळपास 15 लाखापेक्षा अधिक विद्यार्थी या ऑनलाईन संवादामध्ये सहभागी झाले होते. तसेच इतर मागास वर्ग व बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, इतर मागास वर्ग व बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव विनया सिंघल, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांची या वेबिनारमध्ये उपस्थित होती.
हेही वाचा : शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी! शासनाचा जीआर निघाला, पाच वर्ष मोफत वीज
