मुंबई, 26 जुलै : शेतकऱ्यांना कृषी पंपाची वीज मोफत देण्याचा निर्णय राज्याचे उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार यांनी यंदाच्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर केला होता. दरम्यान, राज्यातील 7.5 हॉर्स पॉवरच्या कृषी वीज ग्राहक शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे मोफत वीज देण्यासंबंधीचा शासन निर्णय (जीआर) गुरुवारी काढण्यात आला आहे.
शासनाच्या जीआरमध्ये काय म्हटलंय? –
एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 दरम्यान ही योजना लागू राहील. 44 लाख तीन हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. योजनेला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे जीआरमध्ये म्हटले आहे. या वीज बिल माफीसाठी येणारा खर्च राज्य सरकार उचलेल. त्या पोटी राज्य सरकार महावितरणला 14 हजार 760 कोटी रुपयांचे अनुदान दरवर्षी देणार आहे. 28 जून रोजी केलेल्या या घोषणेची अंमलबजावणी सरकारने एक महिन्याच्या आतच केली आहे.
सरकार महावितरणला पैसे देणार –
राज्यात कृषी पंपांना रात्री 8/10 तास किंवा दिवसा 8 तास वीजपुरवठा केला जातो. राज्यात मार्च 2024 अखेर 47.41 लाख कृषीपंप ग्राहक शेतकरी आहेत. एकूण वीज ग्राहकांच्या तुलनेत हे प्रमाण 16 टक्के आहे. 30 टक्के वीज कृषी पंपांसाठी वापरली जाते. दरम्यान, कृषी ग्राहकांचा सध्याचा एकूण वार्षिक वीज वापर 39 हजार 246 दशलक्ष युनिट आहे. कृषी पंपांच्या बिलाच्या वसुलीची चिंता महावितरणला नेहमीच असते. मात्र, आता या वीज बिलापोटीचे 14,760 कोटी रुपये सरकार महावितरणला देणार असल्याने त्यांची चिंता मिटणार आहे.
हेही वाचा : जळगाव जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न, तरतूद केलेला निधी किती व कुठे खर्च झाला? वाचा एका क्लिकवर
