मुंबई, 6 ऑगस्ट : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना जाहीर झाल्यापासून राज्यातील महायुतीच्या सरकारवर विरोधकांकडून जोरदार टीका केली जात आहे. महिलांना या योजनेचा लाभ देता येणार नसल्याचा विरोधकांकडून आरोप केला जातो. मात्र, लाडकी बहिण योजनेवर करण्यात येत असलेल्या टीकेवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विरोधकांना प्रत्यत्तर –
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पोस्ट करत म्हटलंय की, ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ टिकवणे शक्य नसल्याचे विरोधी पक्ष सांगत आहेत. परंतु अशक्य गोष्ट शक्य करणे हीच माझी ओळख आहे. तोच माझा स्वाभिमान आहे. ही कल्याणकारी योजना विरोधकांना बंद पाडायची आहे, तसे त्यांनी स्पष्ट देखील केले आहे कारण, ही योजना यशस्वीपणे राबवणे अशक्य आहे असे त्यांचे भाकित आहे. परंतु येत्या काळात या योजनेला अधिक बळकटी देवून मी या योजनेची रक्कम वाढवण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करेन. ही निवडणूक महिलांच्या हितासाठी आणि विरोधात असणाऱ्यांमध्ये असल्याचेही अजित पवार यांनी या पोस्टमध्ये म्हटलंय.
विरोधक काय म्हणाले? –
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. ‘लाडकी बहीण’, ‘लाडका भाऊ’ अशा प्रकारच्या योजना आणण्यापेक्षा सरकारने थेट माझा लाडका मतदार योजना जाहीर करून टाकवी. तसेच अशी योजना जाहीर केल्यास थेट सगळ्यांना पैसे वाटण्याचा मार्ग मोकळा होईल. बाकी दुसरी काही भानगडच नको, अशी टीकाही राज ठाकरे यांनी केली. तर संजय राऊत यांनीही मागील काही दिवसांत लाडकी बहिण योजनेवरून सरकारवर निशाणा साधलाय. मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लाडकी बहिण योजनेसंदर्भात पोस्ट करत विरोधकांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे.
हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळली –
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेला विरोध करणारी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. लाडकी बहीण योजना सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय असल्याचा आहे, असा आरोप करत नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाऊंटंट नावेद मुल्ला यांनी वकील ओवैस पेचकर यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली होती. लाडकी बहिण योजनेविरोधातील ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. लाडकी बहिण योजना ही कल्याणकारी योजना असून हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असे निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान नोदवले.
हेही वाचा : Breaking : लाडकी बहीण योजनेसंदर्भातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय