मुंबई, 23 सप्टेंबर : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पुढील काही दिवसांत आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, आचारसंहितेपूर्वीच आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक मोठ्या निर्णयांची घोषणा करण्यात आली. यामध्ये मुख्यत्वे सरपंच-उपसरपंच यांच्या मानधनात दुपटीने वाढ करण्यात आल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरपंच-उपसरपंच यांच्या वेतनात दुप्पटीने वाढ –
मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांच्या मानधन दुप्पटीने वाढ करण्यात आल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ग्रामसेवकपदाचे नाव बदलून ग्रामविकास अधिकारी असे करण्यात आले आहे. याबाबतची माहिती मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिलीय. ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या दोन हजारांपर्यंत आहे, त्यांचे मानधन हे 3 हजारवरून सहा हजार एवढे करण्यात आले आहे. तसेच उपसरंपचाचे मानधन हे 1 हजारवरुन 2 हजार करण्यात आले आहे.
हेही पाहा : Yogendra Puranik Interview : जपानमधील मराठमोळे आमदार योगेंद्र पुराणिक यांची विशेष मुलाखत
तसेच ज्या ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या ही 2 हजार ते 8 हजारपर्यंत आहे त्या सरपंचाचे मानधन 4 हजारवरुन 8 हजार तर उपसरपंचाचे मानधन पंधराशे रूपयांवरून 3 हजार रुपये इतके करण्यात आले आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या 8000 पेक्षा जास्त आहे, त्या सरपंचाचे मानधन 5 हजारवरुन 10 हजार, तर उपसरपंचाचे मानधन 2 हजारवरुन 4 हजार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, या मानधनवाढीमुळे राज्यशासनावर वार्षिक 116 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार येणार असल्याचे माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली आहे.
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय –
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावे, अशी ब्राह्मण समाजाची मागील काळापासून मागणी केली होती. हे महामंडळ स्थापन व्हावे, यासाठी अनेक दिवसांपासून ब्राह्मण समाजाची आंदोलनं सुरू होती. दरम्यान, परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यासाठी कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. तसेच आज याशिवाय सरपंच-उपसरपंचांचे वेतन वाढवण्यासह अनेक मोठे निर्णय आज पार पडले.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीचे धडाकेबाज 24 निर्णय –
1.लोहगाव विमानतळाचे नाव जगद्गुरु संत तुकाराम महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुणे असे करण्याचा निर्णय. (सामान्य प्रशासन)
2.बालगृहे निरीक्षणगृहातील कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना : शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी (महिला व बाल विकास)
3.राज्यातील सरपंच उपसरपंच यांच्या मानधनात दुप्पट वाढ (ग्रामविकास)
4.ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पदांचे एकत्रीकरण करून ग्रामपंचायत अधिकारी पद (ग्राम विकास)
5. जुन्नर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय (विधी व न्याय)
6. शिरूर ते छत्रपती संभाजीनगर ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग. 1486 कोटीचा प्रकल्प (सार्वजनिक बांधकाम)
7. करदात्यांचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी अधिनियमात सुधारणा (वित्त)
9. यवतमाळ, जळगांव जिल्ह्यातील सूतगिरणींना थकबाकी परतफेडीसाठी हप्ते (वस्त्रोद्योग)
10. क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे यांना सुसज्ज क्रीडा सुविधा उभारण्यासाठी वांद्रेतला भूखंड (महसूल)
11. कुणबीच्या तीन पोटजातींचा इतर मागासवर्ग यादीमध्ये समावेश (इतर मागास बहुजन कल्याण)
12. धान उत्पादकांना दिलासा : आता प्रतिक्विंटल चाळीस रुपये अतिरिक्त भरडाई दर (अन्न नागरी पुरवठा)
13. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वांद्रेतील नव्या संकुलाचे बांधकाम राज्याचा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प
(सार्वजनिक बांधकाम)
14. हरित हायड्रोजन धोरणात अँकर युनिटची पारदर्शकपणे निवड करणार
(ऊर्जा)
15. एसटी महामंडळाच्या जमिनी बीओटी तत्वावर विकसित करणार : साठ वर्षाचा भाडेपट्टा करार
(परिवहन)
16. ब्राह्मण समाजासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ ( नियोजन)
17. राजपूत समाजासाठी वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ (नियोजन)
18. राज्यातील 14 आयटीआय संस्थांचे नामकरण (कौशल्य विकास)
19. छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर येथील विधी विद्यापीठांना सात कोटी रूपये (उच्च व तंत्रशिक्षण)
20. अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना थेट नियुक्ती देण्याच्या निर्णयात सुधारणा (क्रीडा)
21. जलसंपदा कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी (जलसंपदा)
22. श्रीरामपूर तालुक्यातील मौजे हरेगाव येथील शेती महामंडळाच्या जमिनी मुळ मालकांना परत करणार (महसूल)
23.दूध अनुदान योजना सुरु राहणार. उत्पादकांना गायीच्या दूधासाठी लीटरमागे सात रुपयांचे अनुदान (दूग्ध व्यवसाय विकास)
24. महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक धोरण जाहीर (सांस्कृतिक कार्य विभाग)
