नवी दिल्ली, 22 जून : नीट परिक्षेतील गोंधळ आणि त्यानंतर रद्द झालेली नेटची परीक्षा, यामुळे देशभरातून नॅशनट टेस्टिंग एजन्सी या सरकारी संस्थेवर जोरदार टीका केली जात होती. यातच आता केंद्र सरकारने अत्यंत मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सरकारने सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांचा प्रतिबंध) कायदा, 2024 (Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024) लागू केला आहे.
केंद्र सरकारने काढली अधिसूचना –
सार्वजनिक परीक्षा आणि देशभरात घेतलेल्या सामायिक प्रवेश चाचण्यांमधील अन्यायकारक मार्गांना प्रतिबंधित करणे, हा या कायद्याचा उद्देश आहे. केंद्र सरकारने शुक्रवारी मध्यरात्री याबाबतची अधिसूचना जारी केली. NEET आणि UGC NET परीक्षा आयोजित करताना कथित गैरप्रकारांबद्दलच्या मोठ्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे की, “सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांना प्रतिबंध) कायदा, 2024 (2024 चा 1) च्या कलम 1 च्या उप-कलम (2) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकार याद्वारे 21 जून 2024 या दिवसापासून या कायद्याच्या तरतुदी लागू होतील.
हा आहे विधेयकाचा उद्देश्य –
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी हे विधेयक 10 फेब्रुवारी 2024 रोजी संपलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर केले. यामध्ये सार्वजनिक परीक्षांमध्ये गैरप्रकार वापर रोखण्यासाठी आणि “अधिक पारदर्शकता, निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता” आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. 13 फेब्रुवारी रोजी, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सार्वजनिक परीक्षा (अयोग्य माध्यमांना प्रतिबंध), विधेयक, 2024 ला मान्यता दिली. सरकारी भरती परीक्षांमध्ये होणारी फसवणूक रोखणे आहे, हा या विधेयकाचा उद्देश्य आहे.
कायद्यातील सार्वजनिक परीक्षांचा संदर्भ केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या परीक्षांचा आहे. यामध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोग, कर्मचारी निवड आयोग, रेल्वे भर्ती बोर्ड, नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी, इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन आणि केंद्र सरकारचे विभाग आणि त्यांची भरतीसाठी संलग्न कार्यालये यांचा समावेश आहे.
3 वर्षांचा तुरुंगवास तसेच 10 लाखांचा दंड –
नोकरभरती परीक्षेतील फसवणूक आणि इतर अनियमितता रोखण्यासाठी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. देशात पेपर लिक विरोधी कायदा 2024 लागू झाल्यानंतर आता या या कायद्यानुसार पेपर फुटल्यास किंवा उत्तरपत्रिकेत छेडछाड केल्यास किमान 3 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच सोबतच पेपर फोडणाऱ्याला 10 लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो. इतकेच नव्हे तर परीक्षा आयोजित करण्यासाठी नियुक्त केलेला व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्याला 1 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागण्याची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. NEET आणि UGC-NET सारख्या परीक्षांमधील गोंधळानंतर हा कायदा आणण्यासाठी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा : “मी देखील आपल्या इतकाच संतप्त आणि व्यथित, पण….”, जामनेरच्या घटनेवरून मंत्री गिरीश महाजन यांचं महत्वाचं आवाहन
