मुंबई, 5 ऑगस्ट : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनातील अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेला राज्यात मोठा प्रतिसाद मिळत असताना ही योजना रद्द करण्यात यावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय –
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेची घोषणा करण्यात आल्यानंतर या योजनेसाठी महिलांकडून मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल करण्यात येत आहेत. मात्र, दुसरीकडे या योजनेविरोधात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. लाडकी बहीण योजना सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय असल्याचा आहे, असा आरोप करत नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाऊंटंट नावेद मुल्ला यांनी वकील ओवैस पेचकर यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली होती.
हायकोर्टाने ही याचिका फेटाळली –
लाडकी बहिण योजनेविरोधातील ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. लाडकी बहिण योजना ही कल्याणकारी योजना असून हा राज्य सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे. यात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असे निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान नोदवले. दरम्यान, ही याचिका फेटाळताना न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना देखील चांगलंच फटकारले आहे.
राज्य सरकारला दिलासा –
तुम्हाला वाटले म्हणून अशापद्धतीने सर्वसामान्यांच्या हिताचा मुद्दा पुढे करत धोरणात्मक निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तर योजना समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना विचारात घेऊन आखल्याचा दावा यावेळी राज्य सरकारकडून न्यायालयात करण्यात आला. दरम्यान, मुंबईच उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्याने आता या योजनेचा मार्ग मोकळा झाला असून राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हेही वाचा : पूजा खेडकर यूपीएससीच्या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात, काय आहे संपुर्ण बातमी?
