मुंबई, 12 ऑगस्ट : गेल्या काही दिवसांपासून पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या तरूणांना पोलीस भरती जाहीर होण्याची प्रतिक्षा लागली होती. अशातच मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य मंत्रीमंडळाची आज मुंबई मंत्रालयात बैठक पार पडली. दरम्यान, या बैठकीत पोलीस भरतीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आलाय.
राज्य मंत्रीमंडळाच्या पार पडलेल्या बैठकीत महाराष्ट्र पोलीस भरतीबाबत मंजुरी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनुसार महाराष्ट्र पोलीस दलात सुमारे 15 हजार पोलीस भरती करण्यात येणार आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील पोलीस भरतीबाबत मंत्रीमंडळाच्या कॅबीनेट बैठकीत मंजुरी दिली आहे. या मंत्रीमंडळ बैठकीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तसेच कॅबीनेट मंत्री उपस्थित होते.
पोलीस भरती 2025 साठी किती पदे? –
राज्याच्या पोलीस दलात सन 2024 दरम्यान रिक्त असलेली व 2025 मध्ये रिक्त होणाऱ्या पदांचा आढावा घेऊन, ही भरती करण्यात येणार आहेत. भरण्यात येणारी पदांची संख्या अशी, पोलीस शिपाई – 10 हजार 908, पोलीस शिपाई चालक – 234, बॅण्डस् मॅन – 25, सशस्त्री पोलीस शिपाई – 2 हजार 393, कारागृह शिपाई – 554. पोलीस शिपाई व कारागृह शिपाई ही पदे गट – क संवर्गातील आहेत. पोलीस शिपाई भरती प्रक्रिया त्या-त्या जिल्हा स्तरावरून राबविण्यात येते. त्यासाठी ओएमआर (OMR) आधारित लेखी परीक्षा घेण्यात येईल.
लेखी परीक्षेसाठी ओएमआर प्रणालीचा वापर –
भरतीसाठी अर्ज मागवणे, अर्जाची छाननी, त्यावर प्रक्रिया तसेच उमेदवारांची शारिरीक परीक्षा, त्यातून पात्र उमेदवारांची लेखी परीक्षा यासाठी अनुषांगिक प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार प्रशिक्षण व खास पथके विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना देण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
पोलीस दलातील शिपाई संवर्गाची पदे अत्यंत महत्त्वाची –
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस दलातील शिपाई संवर्गाची पदे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. पदे रिक्त राहिल्यास, पोलिसांवरील कामाचा ताण वाढतो. पोलीस दल व कारागृहातील स्थिती सुधारण्यासाठी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी ही पदे वेळेत भरली जावीत असे निर्देश दिले आहेत. लोकप्रतिनिधी, तसेच विधिमंडळातील चर्चेतही लोकप्रतिनिधींकडून ही पदे तातडीने भरण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
View this post on Instagram
मंत्रीमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय –
- महाराष्ट्र पोलिस दलात सुमारे 15,000 पोलिस भरतीस मंजुरी
- राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वितरण
- सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासाकरिता Viability Gap Funding निधी देण्याचा निर्णय
- सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीत महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजनेतील जामीनदाराच्या अटी शिथिल. शासन हमीस पाच वर्षासाठी मुदतवाढ.
