नवी दिल्ली, 30 एप्रिल : देशातील नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आील आहे. केंद्र सरकारने देशात जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत माहिती दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत बोलताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, जनगणनेत (Caste Census In India) जातींची गणना केली जाईल. पुढील जनगणनेत जातींचीही गणना केली जाईल.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी विरोधकांवर आरोप करत म्हटले की, काँग्रेसने नेहमीच जातींचा वापर मतपेढीसाठी केला आहे. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांचे नेते देशात जातीय जनगणना करण्याची मागणी सरकारकडे सतत करत आहेत.
जातीय जनगणनेवरून सरकारने विरोधकांवर निशाणा साधला राष्ट्रीय जनगणनेत जातीय जनगणनेचा समावेश करण्याबाबत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “काँग्रेस सरकारांनी नेहमीच जातीय जनगणनेला विरोध केला आहे.
2010मध्ये, दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंग यांनी म्हटले होते की, जातीय जनगणनेचा मुद्दा मंत्रिमंडळात विचारात घेतला पाहिजे. या प्रकरणाचा विचार करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट स्थापन करण्यात आला. बहुतेक राजकीय पक्षांनी जातीय जनगणनेची शिफारस केली आहे. मात्र, असे असतानाही काँग्रेसने जात सर्वेक्षण किंवा जात जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी जातीच्या जनगणनेचा वापर केवळ राजकीय शस्त्र म्हणून केला आहे, अशी टिकाही त्यांनी केली.
अश्विनी वैष्णव पुढे म्हणाल्या की, काही राज्यांनी जाती मोजण्यासाठी सर्वेक्षण केले आहे. काही राज्यांनी ते चांगले केले आहे, तर काही राज्यांनी केवळ राजकीय दृष्टिकोन ठेवून असे सर्वेक्षण अपारदर्शक पद्धतीने केले आहे. अशा सर्वेक्षणांमुळे समाजात शंका निर्माण झाल्या आहेत. राजकारणामुळे आपली सामाजिक बांधणी नष्ट होऊ नये म्हणून, सर्वेक्षणाऐवजी जनगणनेत जातींची गणना समाविष्ट केली पाहिजे.
CCPA ने घेतला जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय –
राजकीय घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने म्हणजेच CCPA ने जात जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. CCPA ला ‘सुपर कॅबिनेट’ असेही म्हणतात. त्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळातील उच्चपदस्थ मंत्र्यांचा समावेश आहे. CCPA चे अध्यक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत. यामध्ये, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांसारख्या मंत्र्यांचाही समावेश आहे.
जातीनिहाय जनगणना म्हणजे काय –
जातीनिहाय जनगणना म्हणजे जेव्हा देशात जनगणना केली जाते, तेव्हा त्या काळात लोकांना त्यांच्या जातीबद्दल देखील विचारले पाहिजे. सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, जातीच्या आधारावर लोकांची गणना करणे म्हणजे जातीय जनगणना. राज्याबद्दल बोलायचे झाले तर, बिहारमध्ये जातीय जनगणना करण्यात आली आहे.
हेही पाहा : तिसऱ्या प्रयत्नात 25व्या वर्षी मोठी भरारी, UPSCमध्ये AIR 303 मिळवलेल्या अंकिता पाटीलची विशेष मुलाखत
