नवी दिल्ली, 7 ऑक्टोबर: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसीय दिल्ली दौऱ्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी शाह यांना महाराष्ट्रातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीची आणि राज्य सरकार याबाबत करत असलेल्या उपाययोजनाची माहिती देऊन केंद्र सरकारकडून विशेष मदतीची मागणी केली. यासोबतच मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याशी नागपूर विमानतळाच्या विस्तारीकरणासंदर्भात महत्वपूर्ण चर्चा केली. या चर्चेमुळे नागपूर विमानतळासाठी आवश्यक असणारी संरक्षण विभागाची २७ एकर जागा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांच्यासोबत झालेल्या भेटीत राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठविलेल्या आगाऊ प्रस्तावाची प्रतही दिली. राज्यातील सुमारे ३२ जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती असून जवळपास ८० टक्के तालुके दुष्काळाने बाधित असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. दुष्काळाच्या परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथक ८ ते ११ ऑक्टोबरदरम्यान महाराष्ट्रातील विविध भागांचा दौरा करणार आहे. या पथकाकडून प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर केला जाणार असून, राज्याने पाठविलेला प्रस्ताव आणि पथकाचा अहवाल यांच्या आधारे राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीअंतर्गत मदतीबाबत निर्णय होणार आहे. केंद्राकडून महाराष्ट्राला जास्तीत जास्त मदत देण्यात येईल,असे सांगून केंद्रीय मंत्री शाह यांनी केंद्र सरकार भक्कमपणे महाराष्ट्राच्या पाठीशी उभे राहील, असे आश्वस्त केल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याशी झालेल्या चर्चेचा संदर्भ देत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, उपग्रह प्रतिमांच्या निकषांबरोबरच पावसातील खंड, भूजल पातळी, पिकांचे नुकसान आणि प्रत्यक्ष पाहणी यांसारख्या अन्य निकषांचाही विचार केला जाणार आहे. काही तालुके उपग्रह प्रतिमांच्या निकषात बसत नसले तरी इतर निकषांवर पात्र ठरत असल्यास त्यांचाही विचार केला जाईल. सुमारे २० तालुक्यांमध्येही पिकांच्या नुकसानीच्या आधारे दुष्काळी मदत देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्याच्या निधीतून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत –
केंद्राकडून मदत मिळण्यास वेळ लागू शकतो, त्यामुळे राज्य सरकार आपल्या उपलब्ध संसाधनांतून शेतकऱ्यांना प्रथम मदत करण्याच्या तयारीत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. सुमारे २३ हजार गावांमध्ये काही पिकांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून उर्वरित सर्वेक्षणाची कार्यवाहीही वेगाने सुरू आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत देण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नागपूर विमानतळासाठी २७ एकर जागा हस्तांतराचा मार्ग मोकळा –
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचीही भेट घेतली. नागपूर विमानतळाच्या नव्या टर्मिनल इमारतीसाठी आवश्यक असलेल्या २७ एकर जागेचा प्रश्न या बैठकीत चर्चिला गेला. ही जागा सध्या भारतीय वायुदलाच्या ताब्यात आहे. नवीन टर्मिनलच्या कामासाठी आवश्यक जागा तातडीने हस्तांतरित करण्यास वायुदलाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. उर्वरित भागासाठी आवश्यक बांधकाम पूर्ण करून तो भागही पुढे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. या बैठकीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे दूरदृश्य संवादप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
बांधकामासाठी आवश्यक अवजड यंत्रसामग्रीच्या हालचालीसाठी वायुदलाच्या परिसरातील हेलिकॉप्टर पार्किंग व अन्य कार्यवाहीच्या अनुषंगाने आवश्यक परवानग्या देण्यासही संरक्षण मंत्रालयाने सहमती दर्शविली असून, त्यासाठी आवश्यक ‘एसओपी’ तयार करण्यात येणार आहे. यामुळे नागपूर विमानतळाच्या टर्मिनल प्रकल्पासाठी असलेले अडथळे दूर झाल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
एमपीएससी आंदोलनाबाबत सरकारची भूमिका विद्यार्थीहिताची –
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत प्रतिक्रिया देतांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने मांडलेल्या पाचही मागण्यांवर राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली असून, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांवरील चौकशीसंदर्भात न्यायालयीन चौकशी करण्यास सरकारने तयारी दर्शविली आहे. चौकशीत गैरप्रकार किंवा गैरवर्तन आढळल्यास संविधानातील कलम ३१७ नुसार पुढील कार्यवाही करण्याची भूमिकाही सरकारने स्पष्ट केली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षामध्ये पारदर्शकता वाढविण्यासाठी व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांसह प्राध्यापक, माजी विद्यार्थी आणि अन्य संबंधित घटकांशी संवाद साधून सुधारणा सुचविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाऐवजी आंदोलनाचा राजकीय वापर केला जात असल्याबद्दल मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली. राज्यातील पोलिसांनी आंदोलनादरम्यान अत्यंत संयमाने परिस्थिती हाताळली असून, विद्यार्थ्यांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा: मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी आमदार सुरेश दामु भोळे (राजूमामा) यांच्याकडून 2 लाखांचा धनादेश सुपूर्द
