मुंबई : ज्या प्रार्थनास्थळांवर 55 डेसिबल आणि 45 डेसिबलचं उल्लंघन होईल, त्यांना पुन्हा परवानगी देण्यात येणार नाही. त्यांचे भोंगे जप्त केले जातील. तसेच यांसदर्भात याचं तंतोतंत पालन केलं पाहिजे, ही जबाबदारी संबंधित पीआयची असेल, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच संबंधित पीआयने ते केलं नाही, तर त्यांच्यावर कारवाई होईल, असा इशाराही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
राज्यात प्रार्थनास्थळांवर असलेले भोंगे या विषयासंदर्भात आमदार देवयांनी फरांदे यांनी काल लक्षवेधी मांडली. यावेळी त्या म्हणाल्या की, अजान म्हणणे हा संविधानाप्रमाणे सर्वांचा अधिकार आहे. त्यांनी त्यांच्या प्रार्थनास्थळांमध्ये जाऊन म्हणायला पाहिजे. परंतु भोंगा हा कोणत्याही धार्मिक भावनेशी निगडीत नाही आणि त्यामुळे परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना, कुणी आजारी असतं, कुणाच्या परिक्षा असतात, कुणी वयोवृद्ध असतं, कुणी रात्रपाळी करुन आलेलं असतं. अशा सर्वांना या भोंग्यांमुळे, ध्वनी प्रदूषणांमुळे त्रास होतो, असे म्हणत उत्तरप्रदेश सरकारप्रमाणे कारवाई करुन भोंगे उद्यापासून बंद करणार का, असा सवाल त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना केला होता.
यावर उत्तर देताना यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, देवयानीताई फरांदे यांनी जो मुद्दा उपस्थित केला आहे, मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने जो आपल्याला आदेश दिलेला आहे, त्या आदेशानुसार, कुठल्याही प्रार्थनास्थळावर जिथे भोंगे आहेत, तिथे भोंग्यांची परवानगी घेतली पाहिजे. हे भोंगे रात्री 10 वाजेपासून सकाळी 6 वाजेपर्यंत बंद असले पाहिजेत. सकाळी 6 ते रात्री 10 या कालावधीत दिवसा 55 डेसिबल आणि रात्री 45 डेसिबल आवाजाची मर्यादा असली पाहिजे. त्यापेक्षा अधिक मर्यादा असू नये. अशा प्रकारचे काही निर्देश आपल्याला देण्यात आलेले आहेत.
यासंदर्भात कायद्यानुसार, जर त्याठिकाणी अधिक डेसिबल एखादा भोंगा वाजत असेल तर त्याचे अधिकार हे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला केंद्रीय कायद्याने दिलेले आहेत. त्यानुसार पोलिसांनी दखल घेऊन त्यांना कळवायचे आहे आणि त्यांनी यासंदर्भातील पुढची कार्यवाही आरोपपत्र किंवा कोर्टात केस टाकायची आहे, ती त्यांनी करावी. अशाप्रकारे कायद्याची परिस्थिती आहे. मुळात हे जरी खरं असलं तरी ज्याप्रकारे याचा अवलंब झाला पाहिजे, हा होताना आपल्याला पाहायला मिळत नाही आणि म्हणून या सूचना आम्ही निर्गमित करत आहोत.
यामध्ये कुणालाही सरसकट याठिकाणी भोंग्यांची परवानगी देण्यात येणार नाही. ती निश्चित कालावधीसाठीच देण्यात येईल आणि त्या कालावधीनंतर त्यांना पुन्हा पाहिजे असेल तर त्यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन त्या भोंग्यांची परवानगी घेतली पाहिजे. तसेच ज्याठिकाणी 55 डेसिबल आणि 45 डेसिबलचं उल्लंघन होईल, त्यांना पुन्हा परवानगी देण्यात येणार नाही. त्यांचे भोंगे जप्त केले जातील आणि यासंदर्भात देवयांनी फरांदे ताई यांनी जी मागणी केलेली आहे, त्या मागणीनुसार, याचं तंतोतंत पालन होत आहे की नाही, याची जबाबदारी संबंधित पीआयची असेल. पीआयने प्रत्येक प्रार्थनास्थळात जाऊन हे चेक केलं पाहिजे की भोंग्याची परवागनी घेतली आहे की नाही आणि सगळ्यांना आपण मीटर दिलेले आहे. त्या मीटरवर डेसिबल मोजता येतं. ते प्रत्येक पोलीस स्टेशनला उपलब्ध आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे ते डेसिबल मोजून त्यावर जर डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज येत असेल तर पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सांगून त्यांच्याकडून कार्यवाही करणे आणि दुसऱ्या टप्प्यात त्यांच्या परवागन्या रिन्यू न करणे.
ही कारवाई केंद्रीय कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) करायची आहे. त्यामुळे याचे नियम या नियमांमध्येही काही बदल करणे अपेक्षित आहेत. ते बदल झाले तर अधिक प्रभावीपणे आपल्याला याची कारवाई करता येईल. त्यासंदर्भात केंद्र सरकारलाही विनंती करण्यात येईल. केंद्र सरकारने या नियमात काही बदल जे आम्ही सुचवत आहोत, ते आम्हाला करुन द्यावेत, जेणेकरुन त्या बदलांच्या अनुरुप आपल्याला पुढे अशा पद्धतीच्या प्रकरणात अतिशय कडक कारवाई करता येईल. त्यामुळे आता यांसदर्भात याचं तंतोतंत पालन केलं पाहिजे, ही जबाबदारी संबंधित पीआयची असेल. त्यांनी ते केलं नाही, तर त्यांच्यावर कारवाई होईल, असे आदेशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
सकाळी 9 च्या भोंग्याचं काय करायचं?
आपण हे भोंगे तर बंद करू पण सकाळी 9 च्या भोंग्याचं काय करायचं, असं म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना (उबाठा) गटाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांना नाव न घेता टोला लगावला. यावेळी सभागृहात एकच हशा उसळला होता.
