मुंबई, 11 मार्च: राज्यातील दुग्ध संकलन केंद्रांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘चिलर्स’च्या वीजदरात कपात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या (एमईआरसी) नव्या आदेशानुसार, हे सुधारित दर १ जुलै २०२६ पासून लागू होणार आहेत असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात सांगितले.
राज्य वीज नियामक आयोगाने दुग्ध प्रक्रिया उद्योगासाठी एकसमान वीज दर लागू करण्याबाबत आमदार अनिल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आपल्याकडे सौर ऊर्जा उपलब्ध आहे. सौर ऊर्जेच्या उपलब्धतेमुळे सौर कालावधीत वीज खरेदी दरात सुमारे २५ टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ही सवलत देताना इतर कालावधीतील दरांमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाकडून विशेष सवलत घेऊन दुग्ध संकलन केंद्रांच्या मागणीनुसार स्वतंत्र श्रेणी निश्चित करण्यात आली असून १ जुलै २०२६ पासून ते लागू होणार आहेत. यापूर्वी दरांमध्ये बदल झाले आहेत. लघुदाब वाणिज्य दर हा प्रति युनिट १६.५५ रुपयांवरून ७.३१ रुपये, उच्चदाब वाणिज्य दर हा प्रति युनिट १३.८१ रुपयांवरून ९.०६ रुपये. इतका कमी दर दिलेला आहे याचा फायदा शेतक-यांना होणार आहे असेही ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “सौर तासांमध्ये निर्माण होणारी वीज साठवून ती चोवीस तास कशी वापरता येईल, यादृष्टीने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. बॅटरी स्टोरेजच्या माध्यमातून ही वीज ग्रीडसाठी देखील उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. भविष्यात कोल्ड स्टोरेजसाठी वीजदर कमी करणे आणि सौर ऊर्जेवर आधारित ‘हायब्रिड कोल्ड स्टोरेज’ उभारण्याबाबतही शासन स्तरावर प्रयत्न करून यासंदर्भात निर्णय घेऊ असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी ही शासनाची धोरणात्मक योजना आहे या योजनेत ४००० मेगावॅटचे काम पूर्ण झाले आहे. यातून सध्या ८ लाख शेतक-यांना निरंतर वीज देत आहोत या वर्षाच्या अखेरीर्यंत अतिरिक्त १० हजार मेगावॅटचे काम पूर्ण होईल ७५ टक्के शेतक-यांना आपण दिवसा वीज देऊ शकू. मागेल त्याला सौर कृषि पंप योजनेची खूप लोकप्रियता आहे. या योजनेची दखल आता जागतिक स्तरावर घेतली जात आहे. ‘इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स’ने (आयएसए) महाराष्ट्राच्या या योजनेला ‘फ्लॅगशिप योजना’ म्हणून मान्यता दिली असून, या कार्यासाठी राज्याला सात ते आठ आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारने देखील इतर राज्यांना महाराष्ट्राच्या या मॉडेलचे अनुकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत. शेतकऱ्यांना दिवसा १० तास अखंडित वीज पुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. या योजनेचा पुढचा टप्पा म्हणून आता ‘बॅटरी स्टोरेज’वर भर दिला जाणार आहे असेही ते म्हणाले. या प्रश्नाच्या चर्चेत आमदार नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.
