मुंबई, 12 सप्टेंबर: राज्यातील शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता, पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, शिक्षकांची कार्यक्षमता तसेच विविध शैक्षणिक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी यांचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने ‘चला शाळेत जाऊया अभियान’ राबविण्यात येत आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी याअंतर्गत गडचिरोली व नागपूर जिल्ह्यातील शाळांना भेट दिली. तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण विभागातील संबंधित अधिकारी यांच्यासमवेत शाळांच्या गुणवत्तावाढीसाठी आवश्यक उपाययोजना, शैक्षणिक व प्रशासकीय बाबी आदींबाबत चर्चा करून मार्गदर्शन केले.
‘चला शाळेत जाऊया’ अभियानाच्या माध्यमातून शाळेच्या दारापर्यंत पोहोचून, प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी म्हटले आहे.
अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यांसाठी विभागातील सहसंचालक व उपसंचालक यांची जिल्हा नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात ८ व ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी नियुक्त जिल्हा नोडल अधिकाऱ्यांनी संबंधित जिल्ह्यांना भेटी देऊन शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. पहिल्या दिवशी संबंधित जिल्ह्यातील तालुक्यांना भेट देऊन किमान दोन शाळांचा प्रत्यक्ष शैक्षणिक व पायाभूत सुविधांचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर तालुका व जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठका घेण्यात आल्या.
राज्याच्या संतुलित, सर्वांगीण विकासासाठी १० जिल्ह्यांची विस्तारित आकांक्षित जिल्हे म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या १० जिल्ह्यांपैकी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांनी जालना जिल्ह्याचे, शालेय शिक्षण आयुक्त यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचे तसेच महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक यांनी पालघर जिल्ह्याचे पालकत्व स्वीकारले आहे. त्याचप्रमाणे उर्वरित सात विस्तारित आकांक्षित जिल्ह्यांसाठी राज्यस्तरीय शिक्षण संचालक यांची शिक्षण विभागाचे पालक अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. या अधिकाऱ्यांनी संबंधित शाळांना भेट देऊन तेथील शैक्षणिक गुणवत्ता व प्रशासकीय कामांबाबत आढावा घेतला.
शाळा भेटीदरम्यान शैक्षणिक गुणवत्ता, अध्यापन-अध्ययन प्रक्रिया, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती, शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वर्गखोल्यांची स्थिती, शाळा व परिसराची स्वच्छता, क्रीडांगण व संरक्षक भिंत, वीज, आवश्यक फर्निचर, ई-सुविधा, विद्यार्थ्यांचे गणवेश, पोषण आहाराची गुणवत्ता व वेळेवर वितरण आदी बाबींची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. तसेच शाळांच्या गुणवत्तावाढीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांचा आणि सर्वेक्षण अहवालांच्या आधारे आवश्यक सुधारणांचा आढावा घेण्यात आला. यासोबतच संबंधित पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासोबत शैक्षणिक व प्रशासकीय बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
निपुण महाराष्ट्र अभियान, विद्यार्थी गुणवत्ता, पॅट, यूडायस प्लस, पीजीआय इंडेक्स, एसडीजी गोल, पीएम श्री शाळा, आदर्श शाळा, पीएम पोषण योजना, विद्या समीक्षा केंद्र, दीक्षा, महास्कूल जीआयएस आदी विविध शैक्षणिक उपक्रम व योजनांच्या अंमलबजावणीचाही या भेटींमध्ये आढावा घेण्यात आला.
अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये पालक अधिकारी व जिल्हा नोडल अधिकारी यांनी साधारणत: १५० शाळा भेटी करुन शालेय प्रशासन, गुणवत्ता व शासकीय उपक्रमांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेऊन आवश्यक ते मार्गदर्शन केले. अभियानाचा दुसरा टप्पा दि. २२ व २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी असून त्यामध्ये सुद्धा शाळा भेटी, तालुका व जिल्हास्तरीय आढावा बैठका आणि आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
