मुंबई, 2 सप्टेंबर: महाराष्ट्रात रेशीम शेती व रेशीम उद्योगाच्या विकासाला मोठा वाव असून, शेतकऱ्यांना पारंपरिक शेतीसोबत शाश्वत आणि चांगले उत्पन्न मिळवून देणारा पर्याय म्हणून रेशीम शेतीला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. सॉईल टू सिल्क आत्मनिर्भर रेशीम ग्राम’ या संकल्पनेच्या माध्यमातून रेशीम शेतीची लागवड ते मूल्यवर्धित उत्पादन आणि बाजारपेठेपर्यंतची संपूर्ण मूल्यसाखळी गावपातळीवर उभारण्यात येणार असल्याची माहिती वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी दिली.
वस्त्रोद्योग मंत्री म्हणाले, राज्यातील शेतकऱ्यांना रेशीम कोषाला योग्य बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, यासाठी विविध ठिकाणी कोष खरेदी-विक्री बाजारपेठा कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. बीड, जालना आणि बारामती येथे कोष बाजारपेठा सुरू असून, सोलापूर आणि जालना येथेही नव्याने कोष बाजारपेठा सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य बाजारपेठ मिळण्यास मदत होत आहे.
राज्यात सध्या २७ जिल्ह्यांमध्ये रेशीम कार्यालये कार्यरत असून, जळगाव येथे नव्याने जिल्हा रेशीम कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. या कार्यालयाच्या माध्यमातून रेशीम विभागाच्या विविध योजना, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि मार्गदर्शन अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यास मदत होणार आहे.
कोषापासून वस्त्रनिर्मितीपर्यंतची मूल्यसाखळी –
बारामती येथे महाराष्ट्रातील पहिले कोशोत्तर प्रक्रिया प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येत आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून शेतकरी आणि नवउद्योजकांना रेशीम कोषापासून रेशीम धागा, वस्त्र आणि इतर मूल्यवर्धित उत्पादने तयार करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यामुळे केवळ रेशीम कोषाचे उत्पादन आणि विक्री न करता कोषापासून मुलायम रेशीम वस्त्रापर्यंतची संपूर्ण मूल्यसाखळी महाराष्ट्रातच विकसित करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असे मंत्री सावकारे यांनी सांगितले.
गडचिरोलीतील टसर रेशीम उद्योगाला प्रोत्साहन –
गडचिरोली जिल्ह्यातील टसर रेशीम उद्योगालाही शासनाकडून विशेष प्रोत्साहन दिले जात आहे. ग्रामीण आणि आदिवासी भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आणि वननिवासी बांधवांना आत्मनिर्भरतेची दिशा देणे, या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्र शासन आणि बाईफ डेव्हलपमेंट रिसर्च फाऊंडेशन यांच्यात जुलै २०२६ मध्ये संयुक्त प्रकल्पासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
गावातच उभारणार रेशीम उद्योगाची संपूर्ण साखळी –
महाराष्ट्रातील तुती आणि टसर रेशीम शेतीचा क्लस्टर आधारित, एकात्मिक आणि शाश्वत विकास करण्यावर शासनाचा भर आहे. यासाठी गावपातळीवर ‘सॉईल टू सिल्क’ ही संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. तुती लागवडीपासून रेशीम कीटकांचे संगोपन, कोष उत्पादन, रेशीम धागानिर्मिती, रंगकाम, वस्त्रनिर्मिती आणि बाजारपेठेपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया गावातच विकसित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
या प्रक्रियेत आधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे उत्पादन आणि उत्पादकता वाढण्यासोबतच गुणवत्तेत सुधारणा होईल आणि शेतकऱ्यांना बाजारपेठेशी थेट जोडणे शक्य होईल.
शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला सर्वोच्च प्राधान्य –
रेशीम कोषाचे उत्पादन वाढविणे हा एकमेव उद्देश नसून रेशीम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे हा शासनाचा मुख्य उद्देश आहे, असे मंत्री सावकारे यांनी स्पष्ट केले. कोषपूर्व, कोशोत्तर आणि मूल्यवर्धनाचे सर्व टप्पे एकत्रितपणे विकसित झाल्यास प्रत्येक टप्प्यावर रोजगार आणि उत्पन्नाच्या नव्या संधी निर्माण होतील. यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महिला बचत गट, स्वयंसेवी संस्था, बँका, रेशीम विभाग तसेच संबंधित शासकीय विभाग यांचा समन्वय साधण्यात येणार आहे. योजनांचा लाभ प्रत्येक रेशीम शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचविण्यासोबतच महिला आणि युवकांसाठी गावातच वर्षभर रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
गावातच रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्यास ग्रामीण युवकांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होण्यास मदत होईल. प्रगत रेशीम गावांना ‘रोल मॉडेल रेशीम ग्राम’ म्हणून विकसित करून त्यांची यशोगाथा राज्यातील इतर गावांपर्यंत पोहोचविण्यात येईल. यातून महाराष्ट्रात रेशीम शेतीची नवी चळवळ उभी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
“रेशीम धागा हा केवळ वस्त्रनिर्मितीचा धागा नाही; तो शेतकरी, महिला, युवक आणि ग्रामीण उद्योजकांच्या आर्थिक परिवर्तनाचा धागा आहे. याच धाग्याला विकासाचा धागा बनवत महाराष्ट्रात ‘सॉईल टू सिल्क – आत्मनिर्भर रेशीम ग्राम’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणून महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य रेशीम आणि ग्रामीण वस्त्रोद्योग राज्य बनविण्याचा शासनाचा संकल्प आहे,” असे वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी सांगितले.
