मुंबई, 2 सप्टेंबर: महाराष्ट्राला २०२९ पर्यंत अमली पदार्थमुक्त करण्याचा निर्धार राज्य सरकारने केला आहे. नशामुक्त भारत अभियानाला गती देण्यासाठी राज्याचे ‘सर्वसमावेशक शासकीय दृष्टिकोन’ धोरण मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
अमली पदार्थांचे उत्पादन, वाहतूक, विक्री आणि सेवनाला आळा घालण्यासोबतच व्यापक जनजागृती, व्यसनमुक्ती, उपचार आणि पुनर्वसनावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे. ग्रामपातळीपासून जिल्हा, विभाग आणि मंत्रालयीन स्तरापर्यंत जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
अवैध उत्पादन आणि तस्करीवर कडक कारवाई –
राज्यात अंमली पदार्थांच्या निर्मितीस कारणीभूत ठरणाऱ्या अवैध पिकांची लागवड, नैसर्गिक व सिंथेटिक अमली पदार्थांचे उत्पादन, वाहतूक, विक्री आणि सेवनावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी सर्व शासकीय विभागांना अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स (एएनटीएफ) सोबत समन्वय साधून काम करावे लागणार आहे. मंत्रालय स्तरावर समन्वयासाठी प्रत्येक विभागातून उपसचिव दर्जाचा अधिकारी नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त केला जाणार आहे.
इयत्ता पाचवीपासून ‘ड्रग्ज’विरोधी धडा –
शालेय शिक्षणात २०२७ पासून इयत्ता पाचवीपासून अमली पदार्थांविरोधातील जनजागृतीचा किमान एक धडा समाविष्ट केला जाणार आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ टप्पा-३ मध्ये अंमली पदार्थविरोधी जनजागृतीसाठी अतिरिक्त गुण दिले जाणार आहेत.
तसेच सर्व शैक्षणिक संस्थांचा परिसर ‘ड्रग फ्री कॅम्पस’ करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून कार्यवाही केली जाणार आहे.
‘ड्रग फ्री’ जिल्ह्यांना पुरस्कार –
‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ आणि ‘माझं गाव, आरोग्य संपन्न गाव’ अभियानातही अंमली पदार्थविरोधी कामासाठी वाढीव गुण दिले जाणार आहेत. दरवर्षी २६ जून रोजी अंमली पदार्थमुक्त उत्कृष्ट जिल्ह्यांना पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. यासाठी २ ऑक्टोबर ते ३० एप्रिल या कालावधीतील जिल्ह्याच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाणार आहे.
चार स्तंभांवर उभे राहणार धोरण –
राज्याच्या अंमली पदार्थमुक्ती धोरणासाठी चार प्रमुख स्तंभ निश्चित करण्यात आले आहेत—
- अंमली पदार्थ नियंत्रणाची प्रभावी अंमलबजावणी
- अंमली पदार्थांच्या पुरवठ्यात तीव्र घट
- अंमली पदार्थांच्या मागणीत प्रभावी घट
- व्यसनमुक्ती, उपचार आणि पुनर्वसन
अंमली पदार्थ नियंत्रणाची जबाबदारी गृह, परिवहन, बंदरे तसेच विधि व न्याय विभागांवर असेल. पुरवठ्यावर नियंत्रणासाठी महसूल, कृषी आणि वन विभाग काम करतील. कृत्रिमरित्या तयार होणाऱ्या अवैध अमली पदार्थांवर अन्न व औषध प्रशासन आणि उद्योग विभाग कारवाई करणार आहेत.
तर अमली पदार्थांची मागणी कमी करण्यासाठी शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, क्रीडा, ग्रामविकास, सार्वजनिक आरोग्य, महिला व बालविकास, कौशल्य व उद्योजकता तसेच माहिती व जनसंपर्क विभागांना जबाबदारी देण्यात आली आहे.
व्यसनमुक्ती, उपचार आणि पुनर्वसनासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, नगरविकास तसेच कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग संयुक्तपणे काम करणार आहेत.
हेही वाचा: सुट्टे खाद्यतेल व्यावसायिकांना कायद्यानुरूप बदलांसाठी एक वर्षाची मुदत — मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
