मुंबई, 2 सप्टेंबर: शासकीय व निमशासकीय बैठका, शासकीय कार्यक्रम, प्रशिक्षण, परिषदा तसेच शासकीय उपहारगृहांमध्ये आरोग्यदायी अल्पोपहार आणि संतुलित भोजन उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बैठका, कार्यक्रम आणि प्रशिक्षणाच्या वेळी संतुलित व पौष्टिक आहार मिळावा, तसेच आरोग्यदायी जीवनशैलीची सवय लागावी, या उद्देशाने सर्व विभागांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत.
बैठका, कार्यक्रम, प्रशिक्षण संस्था, परिषदा आणि उपहारगृहांमध्ये अल्पोपहार किंवा भोजन देताना हंगामी फळे, उकडलेली अंडी, उकडलेले कडधान्य, पोहे, इडली-सांबार, गरम दूध, साखरविरहित ग्रीन टी, नाचणीची भाकरी, ज्वारी-बाजरीची भाकरी, ताक, कोशिंबीर, विविध भाज्या, डाळी व उसळी यांसारख्या पौष्टिक पदार्थांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
अल्पोपहारातील तेलकट आणि अति-प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांचे प्रमाण कमी करून स्थानिक व पारंपरिक पौष्टिक पदार्थांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. तर जेवणामध्ये डाळ, उसळ, पालेभाज्या, ताक, कोशिंबीर, भाजी आणि संतुलित धान्यांचा समावेश करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
संबंधित कार्यालयांच्या नवीन खानपान करारांमध्ये आरोग्यदायी मेनूचा समावेश करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी शासकीय व निमशासकीय संस्थांनी कर्मचाऱ्यांशी आरोग्यविषयक भूमिकेबाबत चर्चा करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
कर्मचाऱ्यांमध्ये आरोग्यदायी जीवनशैली आणि पौष्टिक आहाराबाबत जनजागृती करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे निर्देश देण्यात येणार आहेत. मेनू निश्चित करताना आयसीएमआर-एनआयएनच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेता येणार आहे.
दरम्यान, मंत्रालयातील उपहारगृहात फळे, उकडलेली अंडी, उकडलेले कडधान्य, पोहे, इडली-सांबार, गरम दूध आणि ग्रीन टी यांसारखे आरोग्यदायी पदार्थ उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात झाली आहे. जेवणामध्येही डाळ, उसळ, पालेभाजी, ताक, कोशिंबीर आणि पुलाव यांसारख्या पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करण्यात येत आहे.
हेही वाचा: सुट्टे खाद्यतेल व्यावसायिकांना कायद्यानुरूप बदलांसाठी एक वर्षाची मुदत — मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
