मुंबई : सध्या महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात महिलांबाबत दुर्लक्षित असलेला आणि अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न महिलांची स्वच्छता गृहांचा मुद्दा आमदार चित्रा वाघ यांनी विधानपरिषदेत मांडला. तसेच राज्यातील पेट्रोलपंपावरील जितके शौचालय आहेत, त्याचा सर्व्हे करण्यात यावा, अशी विनंतीही त्यांनी यावेळी सरकारला केली.
काय म्हणाल्या आमदार चित्रा वाघ –
यावेळी आमदार चित्रा वाघ म्हणाल्या की, आजही कामानिमित्ताने किंवा इतरही कारणाने बऱ्याच महिला या घराबाहेर प्रवास करतात. त्यावेळी स्वच्छतागृहांचा अभाव या फार मोठ्या प्रश्नाला त्यांना सामोरे जावे लागते. डायबेटिस हा आता काही ठराविक वयापुरता उरलेला नाही. त्यामुळे त्यांना सारखे लघवीला जाणे आणि त्यासाठी शौचालय उपलब्ध नसणे, ही फार मोठी दुरावस्था आहे. शहरात आणखी वेगळे प्रश्न आहेत. पण राज्यात फिरताना हे आम्हाला पाऊलोपावली जाणवते.
सरकारने जीआर काढले, सरकारने परिपत्रके काढली, हॉटेलमध्ये जा, मॉलमध्ये जा, कुठेही जा, तुम्हाला तिथे कुणी थांबवणार नाही. तुम्हाला कुणी अडवणार नाही. पण सर्वसाधारण महिला या हॉटेल्समध्ये जाण्याची हिम्मत करत नाही आणि जी शौचालये त्याठिकाणी आहेत, ती दुरावस्थेत आहेत, असे आमदार चित्रा वाघ यांनी यावेळी सांगितले. तसेच राज्यातील पेट्रोलपंपावरील जितके शौचालय आहेत, त्याचा सर्व्हे करण्यात यावा, अशी विनंतीही त्यांनी यावेळी सरकारला केली.
पेट्रोलपंपावरील शौचालयांची इतकी वाईट अवस्था, मुद्दामच काचा फोडून ठेवलेल्या आहेत. नळ तोडून टाकले. अतिशय अस्वच्छता असल्याने बाई जाऊ शकत नाही. शौचालये हवी असल्यावर ती बांधून दिली जातात. पण बांधल्यावर त्यांना मेंटेन कोण करणार. जर मेंटेन नीट होत नसेल तर त्या महिलांनी, वापरकर्त्यांनी कुणाला तक्रार करावी, असा सवालही चित्रा वाघ यांनी यावेळी केला.
तिथे जी माणसं किंवा ज्या महिला बसलेल्या असतात, त्यांच्याशी वाद घालण्यात तर काही अर्थच नाही. त्यामुळे मुंबई, एमएमआर रिजन आणि संपूर्ण राज्यात क्यूआर कोडची तक्रार निवारणची एक सिस्टिम असावी आणि या माध्यमातून जे एखाद्या टॉयलेटमध्ये गेले आणि त्यांची काही तक्रार असेल, कुणाशीही वाद न घालता त्या क्यूआर कोडवर तक्रार करता यावी, अशी क्यूआर कोड प्रणाली स्थानिक बॉडीसोबत जोडून घ्यावी, अशी मागणीही आमदार चित्रा वाघ यांनी केली.
गर्भाशयाच्या मुखाचा कॅन्सरची सुरुवात ही अस्वच्छ शौचालयाच्या माध्यमातून होते. कामानिमित्ताने महिला बाहेर जात असताना ही परिहार्यता आहे की त्यांना जावं लागतंय. अतिशय घाणेरड्या परिस्थितीतही महिला त्याठिकाणी जातात. त्यांना तिथे विचारणारे कुणी नाही, ही परिस्थिती आहे. ज्या फूड मार्केट्समध्ये, ज्या दुकानांमध्ये, ज्या हॉटेल्समध्ये बाहेरुन पाहिलं तर इतकं चकाचक असतं जर तुम्ही ते मागच्या बाजूला कुठे तरी कोपऱ्यात टॉयलेट असतात, इतक्या घाणेरड्या पद्धतीत असतात, त्याच्यावर काही कारवाई होणार की नाही, त्यांना कुणी काही विचारणार की नाही, असा सवाल त्यांनी केला. तसेच हायवेवरील किंवा कुठेही रस्त्यावर जे अस्वच्छ हॉटेल्स, धाबे आहेत, ज्यांचे टॉयलेट खराब आहेत, अशांचे लायसन्स रद्द करण्यात यावेत, अशी मागणी आमदार चित्रा वाघ यांनी केली.
मुंबईतली परिस्थिती भयंकर –
मुंबईबाबत बोलताना आमदार चित्रा वाघ यांनी सांगितले की, मुंबईत सरासरी 1820 महिलांमागे एक शौचालय आहे. तिथे आता वस्तीचे शौचालय आहे. 2023 मध्ये तिथे आश्विनी भिडे, आशिष शर्मा, इक्बाल चहल यांच्यासोबत सतत बैठका झाल्या आणि त्यावेळी वस्तीतील पे अँड यूजचे टॉयलेट्स आहेत, ते स्थानिक मंडळांना चालवायला दिले जातात. परंतु त्यांच्या मेंटनन्सचा खर्च खूप असतो, त्यामुळे तो खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, वस्ती शौचालयाला लाईट आणि पाणी व्यावसायिक दराने दिले जातात आणि ते त्यांना परवडत नाही. त्यामुळे त्या वस्ती शौचालयाचे लाईटबिल, पाणी बिल बीएमसीने भरावे किंवा त्यांना वीजबिलात सवलत द्यावी, महिलांना स्वच्छतागृहांमध्ये पैसे द्यावे लागू नयेत, अशी मागणीही यावेळी आमदार चित्रा वाघ यांनी यावेळी केली.
