मुंबई, 5 जुलै : राज्य विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी होत असल्याचे दिसून येत आहे. दरम्यान, विधानसभेत आज विरोधकांनी स्मार्ट प्रीपेडचा मुद्दा उपस्थित केला असता राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली.
देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा –
देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत बोलताना म्हणाले की, सर्वसामान्य ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावणार नाही. त्यामुळे विरोधकांनी नरेटिव्ह तयार करू नका. याचे टेस्टीग कुठे करायचे तर महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांच्या घरात लावायचे ठरवले. सिस्टीम मीटरिंगच्या अंतर्गत सबस्टेशनमधील सर्व फिडरवर, वितरण रोहित्रांवर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफॉर्मवर तसेच सर्व सरकारी कार्यालयात बसवण्यात येणार आहेत.
View this post on Instagram
स्मार्ट मीटरमध्ये बिघाड झाल्यास तो दुरुस्त करून पूर्ववत करण्याची जबाबदारी पुढील 10 वर्ष निविदाकाराची असणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे निविदाकाराला कोणतेही पेमेंट दिले जाणार नाही. त्यांनीच दहा वर्षापर्यंत देखभाल दुरुस्ती करायची आहे. सर्व्हीस लेव्हल अॅग्रीमेंट करणार असून त्यातून त्याला पैसे मिळणार आहेत. त्यामुळे महावितरणला कोणतेही कर्ज घ्यायचे नाही, कोणतेही पेमेंट द्यायचे नाही असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर –
वीजेचे खाजगीकरण करण्याचा हा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केले. यावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, स्मार्ट मीटरचा विषय हा नवीन नॅरेटिव्हचा विषय आहे. केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यालयाने 2020 मध्ये सुधारीत आरडीएसएसची योजना लागू केली आणि त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारने आरडीएसएसचा वितरणाचा आराखडा तयार करायचा होता. महाराष्ट्राचा 29 हजार कोटीचा तब्बल आरखडा होता. स्मार्ट मीटर हा त्याचाच एक हा भाग होता.
विरोधकांचा हा दावा खोटा –
अदानीच्या दावणी वीजमंडळाला लावल्याचे आरोपही विरोधकांनी केलेले आहे. यावर उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की. स्मार्ट मीटरचे टेंडर एकूण पाच कंपन्यांनी जिंकले असून एनटीसी, अदानी, माँटेकार्लो आदी कंपन्यांना काम मिळाल आहे. कुठल्याही एका कंपनीला काम मिळालेले नाही आणि म्हणून अदानींना टेंडर दिले आहे, हा दावा खोटा आहे.
हेही वाचा : शेळ्या चोरीच्या संशयावरून जमावाकडून तिघांना बेदम मारहाण, एकाचा मृत्यू, अहमदनगरमधील धक्कादायक घटना
