मुंबई – लोकसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला 42. 4 काही मते मिळाली. तर आघाडीला 43 टक्के मते मिळाली. यामध्ये फक्त 0.4 टक्के मतांचा फरक होता. तरी आघाडीला 31 जागा आणि आम्हाला 17 जागा मिळाल्या. आम्ही रडत बसलो नाही. जनतेचा कौल होता. पण तेव्हा ईव्हीएम कसे चांगले वाटले. तेव्हा गारगार वाटायचे, ईव्हीएम चांगले वाटायचे आणि आता गारगार वाटतंय का, गरम वाटतंय, ते तुमचं तुम्हीच पाहा, या शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांना जोरदार निशाणा साधला. विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून भाजपचे आमदार राहुल नार्वेकर यांची पुन्हा एकदा निवड झाली आहे. त्यांच्या अभिनंदन प्रस्तावावर ते बोलत होते.
काय म्हणाले अजित पवार –
त्यांची बिनविरोध निवड होण्याचे कारण म्हणजे त्यांच्यामध्ये नेतृत्व गुणांची, कार्यक्षमतेची आणि त्यांच्या अनुभवाची पोचपावती आहे, असे म्हटले तर काही वावगे ठरणार नाही. तुमच्या राजकीय जीवनाला सुरुवात झाली तेव्हा तुम्ही शिवसेनेत होता. प्रवक्ता म्हणून तुमचे काम आम्ही टीव्हीवर पाहायचो. इतक ठिकाणी ऐकायचो. एक दिवस मीच आपल्याला म्हणालो की, लोकसभेची जागेवर तुम्ही उभे राहा. तुम्ही नाही म्हणाला, पण त्यावेळी मोदी साहेबांची लाट होती. त्या लाटेत मी-मी म्हणणारे सर्व पराभूत झाले. मी तुम्हाला म्हणालो होतो की, जर अपयश आले तर तुम्हाला विधीमंडळात प्रतिनिधित्व देण्याची जबाबदारी घेऊ आणि तशाप्रकारे जबाबदारी वरच्या सभागृहात निश्चितपणे तुम्ही त्याठिकाणी पार पाडली. ही तुमची त्या विधीमंडळातील सुरुवात होती. त्याठिकाणी तुम्ही चांगले काम केले.
अडीच वर्षांपूर्वी जेव्हा एकनाथराव शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले, त्यावेळी तुम्हाला भाजपमुळे अध्यक्षपदाची संधी त्याठिकाणी मिळाली. महायुतीने तुमची निवड केली. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत कायदेशीर पेचप्रसंग निर्माण झाल्यावर संपूर्ण भारताचं लक्ष या विधीमंडळावर होतं. तेव्हा विरोधकांनी अध्यक्षांवर तारतम्य सोडून टीका केली. पण तुम्ही तुमचा संयम ठेवला. कायदेशीर ऐतिहासिक निकाल दिला. तुमचा संयम परंपरेला साजेसा होता.
निवडणुकीच्या काळात अनेकजण स्टेजवर संविधान हातात घ्यायचे. संविधान हातात घेतलं म्हणजेच संविधानाबद्दल आदर वाटतो का? आणि जे संविधान हातात घेत नाहीत, त्यांना आदर नाही का? असं नाही. प्रत्येक बाबतीत संविधान दिनाची सुरुवात आणि इतर दाखले हे दिलेले आहेत. परंतु सर्वांना संविधानाबाबत तरतुदी, त्यांनी एकतर नुसतंच हातात घेतलं, शिंदे साहेब मघाशी तर म्हटले की, ते कोरंच होतं. त्यात मला जायचं नाही. परंतु, संविधानाच्या तरतुदी त्यांनी वाचल्या नाहीत, असं माझं मत आहे किंवा वाचून ते त्याचं उल्लंघन करत आहेत, असं म्हणावं लागेल.
संविधानाच्या अनच्छेद 188 मधील तरतुदीनुसार, प्रत्येक सदस्याने निवडून आल्यावर त्यांचे स्थान ग्रहण करण्यापूर्वी शपथ घेणे आवश्यक आहे. शपथेवर बहिष्कार म्हणजे या तरतुदीचा भंग आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 324 नुसार निवडणूक घेण्याचा अधिकार हा निवडणूक आयोगाला दिला आहे. कायद्याने दिला आहे. हा सामान्य जनेतला अधिकार नाही. अनुच्छेद 329 मधील तरतुदीनुसार एखाद्या सदस्याच्या निवडीला आव्हान द्यायचे असेल तर ते निवडणूक आयोगाकडे याचिका दाखल करुन ते द्यावे लागते, संविधानातील या मार्गाचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.
मारकडवाडीबाबत आम्हालाही आपलेपणा आहे, प्रेम आहे. मात्र, कारण नसताना बाऊ करणे, एकतर आपल्याला जनतेने जनतेने नाकारलं आहे, मोठ्या प्रमाणात महायुतीला 48 टक्के आणि समोरच्याला 39 टक्के मते आहेत. इतका मोठा फरक असल्यानंतर दारूण पराभव होणार. आमची बाजू खरी आहे. त्यात कोणतीही खोट नाही.
लोकसभेच्या निवडणुकीत महायुतीला 42. 4 काही मते मिळाली. तर आघाडीला 43 टक्के मते मिळाली. यामध्ये फक्त 0.4 टक्के मतांचा फरक होता. तरी आघाडीला 31 जागा आणि आम्हाला 17 जागा मिळाल्या. आम्ही रडत बसलो नाही. जनतेचा कौल होता. पण तेव्हा ईव्हीएम कसे चांगले वाटले. तेव्हा गारगार वाटायचे, ईव्हीएम चांगले वाटायचे आणि आता गारगार वाटतंय का, गरम वाटतंय, ते तुमचं तुम्हीच पाहा.
संविधान भाग 3 मध्ये नागरिकांचे मूलभूत हक्क नमूद आहेत. त्यात भाषण स्वातंत्र्य, इतरही अनेक स्वातंत्र्य आहे. त्यात नमूद केलेले हक्क, शासनावर बंधनकारक आहेत. त्यात कुठेही पुन्हा समांतरपणे निवडणूक घेण्याचा हक्क नाही. संविधानातील त्या-त्या यंत्रणांचे अधिकार, मग ते न्यायालय असो निवडणूक आयोग असो त्यांनीच ते वापरले पाहिजेत. नाहीतर अराजक माजेल. बाबासाहेबांनी हे सर्व ओळखूनच ही प्रक्रिया करून दिली आहे. तिचा वापर त्याठिकाणी केला पाहिजे, असे म्हणत त्यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली. विधानसभा निवडणुकीनंतर विरोधकांकडून ईव्हीएमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला जात आहे. त्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिले.
