मुंबई : राज्यातील चार चाकी वाहन धारकांना 1 एप्रिलपासून फास्ट टॅग अनिवार्य करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.
फास्ट टॅग कार्यरत नसेल तर… –
1 एप्रिल 2025 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. या निर्णयामुळे वाहतूक कोंडी टळून इंधनाची आणि वेळेची देखील बचत होणार आहे. फास्ट टॅग कार्यरत नसेल तर वाहन धारकाला पथकर शुल्काच्या दुप्पट शुल्क भरावे लागेल. त्याचप्रमाणे रोख रक्कम, स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट, डेबिट कार्ड किंवा कोड किंवा इतर कोणत्याही माध्यमाद्वारे पथकर शुल्क भरायचे असेल तरी देखील दुप्पट पथकर शुल्क भरावे लागेल.
एमएसआरडीसीच्या अखत्यारीत 50 टोलनाके असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे राज्यात 23 टोल नाके आहेत. या नाक्यांवर या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिली.
सार्वजनिक खासगी सहभाग धोरण 2024 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. केंद्र सरकारच्या धोरणामध्ये फास्ट टॅग नसलेल्या वाहनांना राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नाक्यावर दुप्पट टोल आकारला जातो. त्यानुसार आता राज्य सरकारच्या धोरणात बदल करण्यात आला आहे. यानुसार आता फास्ट-टॅग शिवाय अन्य कोणत्याही माध्यमातून पथकर भरायचा झाल्यास किंवा फास्ट टॅग सुरू नसेल किंवा टॅगशिवाय वाहनाने फास्ट-टॅगच्या मार्गिकेत प्रवेश केल्यास दुप्पट पथकर भरावा लागणार आहे.
VIDEO : मुक्त विद्यापीठात शिक्षण, शिपाई ते आता आर्मीत मोठा अधिकारी lieutenant ashok patil khandesh interview
