ईसा तडवी, प्रतिनिधी
पाचोरा, 13 जुलै : गोरबंजारा समाजाच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करा, अन्यथा गोर सेनेच्यावतीने संपुर्ण महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, अशा इशारा गोर सेना संघटनेना दिला आहे. यांसंबंधी गोर सेना संघटनेच्यावतीने निवेदन तहसिलदार तसचे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर पाचोरा येथील नायब तहसिलदार पी. बी. पाटील यांना गोर सेनेचे पाचोरा तालुकाध्यक्ष योगेश राठोड यांनी निवेदन दिले. यावेळी ज्ञानेश्वर राठोड, उमेश जाधव, शत्रू चव्हाण, राहुल राठोड, अजय राठोड, अजय चव्हाण, विजय राठोड, संतोष राठोड, संतोष जाधव, सरदार चव्हाण, दिनेश चव्हाण, आदी उपस्थित होते.
निवेदनात काय म्हटलंय –
निवदेनात म्हटल्याप्रमाणे, गोर सेना व सकल विमुक्त जाती (अ) च्या वतिने 8 डिसेंबर 2021 ला प्रा. संदेश भाऊ चव्हाण, राष्ट्रीय गोरसेना अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वात नागपुर येथे हिवाळी अधिवेशानादरम्यान विमुक्त जाती (अ) मधील होत असलेली अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी जन आक्रोश महामोर्चामध्ये संपुर्ण महाराष्ट्र भरातून हाजोरोंच्या संख्येने समाज बांधव सहभागी झाले होते. आम्ही निवेदन देण्यासाठी मोर्चा संपल्यावर 3.30 वाजेची वेळ दिली होती, परंतु 3.30 वाजता निवेदन कर्ते निवेदन देण्यासाठी गेले असता अतुल सावे (बहुजन कल्याण मंत्री) विधिमंडळात हजर असतांनाही निवेदन स्विकारण्यासाठी वेळ दिला नाही व इतर कोणत्याही मंत्र्यांने सुध्दा वेळ दिला नाही, करीता हि बाब संपुर्ण महाराष्ट्रातील 5 कोटी विमुक्त जाती (अ) प्रवर्गातील लोकांची हेतुपुर्वक दखल घेत नसल्याने निदर्शनात आले आहे.
या घटनेचा निषेध म्हणून गोर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदेश चव्हाण यांच्या नेतृवात गोर सेना व सकल विमुक्त जाती (अ) च्या वतिने उपरोक्त संदर्भामध्ये नमुद केल्या प्रमाणे अनेक आंदोलने करून ही सरकारने कुठली ही कारवाई केली नाही म्हणून दि 12/7/2024 रोजी संपुर्ण महाराष्ट्रतील तहसीलदार आणि जिल्हा अधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्यात येत आहे. करीता खालील मागण्या सरकाने त्वरीत पुर्ण करून अंमलबजावणी करावी अन्यथा महाराष्ट्र भर गोर सेनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदनावर गोर सेना संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत.
काय आहेत मागण्या? –
- विमुक्त जाति (अ) प्रवर्गात अवैध मार्गाने खोटे जात वैधता प्रमाणपत्र घेणाऱ्या लाभाथर्यासह खोटे प्रमाणपत्र वितरित करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कार्यवाही करण्यासाठी विशेष तपासणी पथक ( SIT) लागू करण्यात यावी.
- संपूर्ण महाराष्ट्रात जिल्हा ठिकाणी जिल्हा जात वैधता पडताळणी समितीमध्ये वि . जा . (अ) प्रर्वगातील एका तज्ञ व्यक्तीस शासकिय प्रतिनीधी मह्ननुण नेमणुक देण्यात यावी .
- 24 नोव्हेंबर 2017 च्या महाराष्ट्र शासनाकडून निर्गमित झालेला रक्त नातेसंबंधाचा निकष लावून जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे शासन निर्णय (G R) त्वरित रध्द करण्यात यावा .
- संपूर्ण महाराष्ट्रात खरे राजपूत जातीचे लोक प्रत्यक्षात कुठे निवासी राहतात त्या तालुका निहाय जिल्ह्याची यादी शासनामार्फत त्वरित जाहीर करण्यात यावी .
- राज्य मागास अहवाल क्र 49 / 2014 लागु करण्यात यावा .
- महाराष्ट्र शासनाने विमुक्त भटक्या जमातींना लागू केलेली उन्नत व प्रगत गटाची अट त्वरित रद्द करण्यात यावी.
या मागण्या मान्य न झाल्यास येत्या निवडणुकीला संपूर्ण विमुक्त जाती अ प्रवर्गातील जातीचे विशेषतः बंजारा जातीमध्ये तीव्र संताप निर्माण होऊन भविष्यात राज्यसरकारला फार मोठी किमंत चुकवावी लागणार असल्याचे गोर सेनेच्यावतीने सांगण्यात आलंय.
हेही वाचा : Pooja Khedekar: पूजा खेडकर प्रकरणात विद्यार्थ्यांवर अन्याय, कारवाई करावीच लागेल – विजय कुंभार
