मुंबई, 29 जुलै : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत ‘उमेद’- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 10 जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच विधि व न्याय, ग्राम विकास, महसूल, जलसंपदा, सहकार व पणन विभागांच्या संदर्भातील निर्णयही यावेळी घेण्यात आले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
आजच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील निर्णय –
राज्यात ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ राबवणार. अभियानात अत्युत्कृष्ट काम केलेल्या ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना प्रोत्साहनपर पुरस्कार देण्याचा निर्णय. एकूण 1 हजार 902 पुरस्कार दिले जाणार. (ग्राम विकास विभाग)
‘उमेद’- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 10 जिल्ह्यात ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) ची उभारणी करणार. राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांनी तयार केलेल्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध होणार. (ग्राम विकास विभाग)
‘ई-नाम’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी. राष्ट्रीय नामांकित बाजारतळ स्थापन होणार. त्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. (सहकार व पणन विभाग)
महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना अॅडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्यास मान्यता. (महसूल विभाग)
पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना. या न्यायालयांसाठी पदांना मंजूरी. (विधि व न्याय विभाग)
महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालय स्थापन होणार. (विधि व न्याय विभाग)
वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा (ता. सेलू) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नूतनीकरणाच्या कामासाठी ₹231 कोटी 69 लाखांच्या तरतुदीस मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
वर्धा जिल्ह्यातील धाम मध्यम (ता. आर्वी) प्रकल्पाच्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नूतनीकरणाच्या कामासाठी ₹197 कोटी 27 लाखांच्या तरतुदीस मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
