जळगाव, 5 फेब्रुवारी : जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा वार्षिक आदिवासी कार्यक्रम सन 2025-26 चा आरखडा राज्यस्तरीय बैठकीत सादर करण्यात आला. या बैठकीत जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी कमीत कमी 40 कोटींच्या वाढीव निधीची मागणी केली.
ते म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षांपासून जळगाव जिल्ह्याने 100% निधीचा वेळेत वापर करून राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. त्यामुळे अधिक निधी मिळाल्यास आदिवासी भागातील विकासकामे वेगाने पूर्ण करता येतील. यावल येथे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यालय ठेवून उपकार्यालय जळगाव येथे असावे, अशी मागणीही त्यांनी केली, ज्याला आदिवासी मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
मंत्रालयात पार पडलेल्या या राज्यस्तरीय बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके होते. यावेळी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील आणि आ.प्रा.चंद्रकांत सोनावणे मंत्रालयात उपस्थित होते. तर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, आमदार अमोल जावळे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अंकित, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, तसेच प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार हे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
बैठकीत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम 2025-26 च्या आराखड्याचे सविस्तर सादरीकरण केले. आदिवासी प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांनी 100 दिवसांच्या कालबद्ध कार्यक्रमाची माहिती देऊन जिल्ह्यातील प्रलंबित आणि प्रस्तावित योजनांची तपशीलवार माहिती दिली.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले की, वाढीव निधी मंजूर केल्यास शासकीय आश्रमशाळा जोड रस्ते डांबरीकरण व वॉल कंपाऊंड – 3 कोटी, 27 आदिवासी गावपाड्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांचे डांबरीकरण – 7 कोटी, 13 शासकीय आश्रमशाळांसाठी सोलर वॉटर हिटर व हिट पंप बसवणे – 3 कोटी, आदिवासी गावांतील स्मशानभूमी बांधकाम – 2 कोटी, शासकीय आश्रमशाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी मिनी स्टेडियम बांधकाम – 1 कोटी, आदिवासी भागात सांस्कृतिक भवन उभारणी – 4 कोटी, सिंचन समस्यांचे समाधान करण्यासाठी बंधारे उभारणी – 4 कोटी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व पशुवैद्यकीय दवाखाने उभारणी व दुरुस्ती – 8 कोटी, 116 अंगणवाड्यांसाठी पोषण आहार योजना – 3 कोटी, पेसा क्षेत्रांतर्गत 9 गावांमध्ये ट्रान्सफार्मर बसवणे – 2 कोटी या कामांना गती मिळेल.
जळगाव येथे उपकार्यालय आवश्यक – पालकमंत्री पाटील यांची ठाम भूमिका
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावल येथे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे मुख्य कार्यालय आहे. चाळीसगाव पाचोरा परिसरातील आदिवासी बांधवांना यावल येथे जाण्यासाठी गैरसोयीचे होते म्हणून जळगाव येथे उपकार्यालय असावे अशी ठाम मागणी केली. यावर आदिवासी मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सहमती दर्शवली आणि जळगाव जिल्ह्यासाठी वाढीव निधी मंजूर करण्याचे संकेत दिले.
त्याचबरोबर, यावल येथे दोन मुला-मुलींची शासकीय वस्तीगृहे, चोपडा येथे दोन मुलांचे वसतीगृह, जामनेर व चाळीसगाव येथे प्रत्येकी एक मुलांचे वसतीगृह इमारत बांधकामासाठी प्रशासनाने जागा उपलब्ध करून तसा प्रस्ताव सादर करावा तसेच सामुहिक वन हक्क प्राप्त 20 गावांचा विकास आराखडा सादर करण्याचे आदिवासी मंत्री श्री. उईके यांनी जिल्हाधिकारी यांना निर्देश दिले. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी जामनेर येथे मुलींसाठी वसतीगृह मंजूर करावे, वाढीव निधी देण्यात यावे अशी मागणी केली.
शासकीय आश्रम शाळा लालमाती येथे एकलव्य इंग्रजी शाळेची मागणी –
आमदार अमोल जावळे यांनी शासकीय आश्रमशाळा आणि लालमाती येथे एकलव्य इंग्रजी माध्यम केंद्रीय शाळा उभारण्यात यावे आणि सुकी धरण येथे आदिवासीं कला आणि सांस्कृतिक केंद्र उभारावे.
आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे यांनी चोपडा येथे मुला-मुलींच्या वसतीगृहांची क्षमता वाढवण्याचाही आग्रह धरला तसेच वैजापूर येथे शासकीय आश्रमशाळा एकलव्य इंग्रजी माध्यमाची केंद्रीय शाळा मंजुरी देण्याचे मागणी केली. चोपडा तालुक्यातील कर्जाने येथे विद्युत उपकेंद्रासाठी निधी उपलब्ध केंद्राची मागणी केली.
बैठकीत आदिवासी मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी जळगाव जिल्ह्यासाठी वाढीव निधी देण्याची सहमती दर्शवली, तसेच पालकमंत्री गुलाबराव पाटील जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व आमदार यांनी केलेल्या मागणीला सकारात्मकता दर्शवली.
