मुंबई, 7 सप्टेंबर: राज्य शासनामार्फत घेण्यात येणाऱ्या भरती परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी विद्यमान परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचविण्याकरिता उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.
मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 12 ऑगस्ट 2026 रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यातील भरती परीक्षा पद्धतीचे संपूर्ण पुनर्विलोकन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव (सेवा) श्रीमती व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
समितीमध्ये पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, नाशिक विभागाचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, संघ लोकसेवा आयोगाचे माजी सदस्य एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले (सेवानिवृत्त) आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी), मुंबई येथील यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभागाचे प्राध्यापक श्यामप्रसाद करगड्डे यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.
परीक्षेच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा अभ्यास –
राज्य शासनाचे विविध विभाग, प्राधिकरणे आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांकडून राबविण्यात येणाऱ्या भरती परीक्षांच्या विद्यमान प्रणाली व कार्यपद्धतीचा समिती आढावा घेईल. भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह व निष्पक्ष करण्यासाठी सर्वंकष उपाययोजना सुचविण्यात येणार आहेत.
प्रश्नपत्रिका तयार करणे, परीक्षण व मॉडरेशन, एकापेक्षा अधिक प्रश्नसंचांची निर्मिती, मुद्रण किंवा डिजिटल वितरण, गोपनीयता, अभिरक्षा, प्रश्नपत्रिकांची वाहतूक, परीक्षा संचालन, प्रतिसाद नोंदणी, मूल्यमापन आणि निकाल जाहीर करण्यापर्यंतच्या सर्व प्रक्रियांचा अभ्यास करून योग्य सुरक्षा उपायांची शिफारस समिती करेल.
परीक्षा प्रक्रियेत माहिती तंत्रज्ञान, डिजिटल प्रणाली आणि सुरक्षा तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, लेखापरीक्षण नोंदी (ऑडिट ट्रेल्स), देखरेख तसेच अन्य तंत्रज्ञानाधारित सुरक्षा उपायांबाबतही समिती शिफारसी करणार आहे.
गैरप्रकारांना प्रतिबंधासाठी उपाय –
प्रश्नपत्रिका फुटणे, गोपनीयतेचा भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत आणि प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर यांसारख्या अनुचित प्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेचा समिती आढावा घेईल. अशा गैरप्रकारांचा शोध घेणे, प्रतिबंधात्मक व पर्यवेक्षणात्मक उपाययोजना राबविणे आणि उत्तरदायित्व निश्चित करण्याबाबतही उपाय सुचविले जाणार आहेत.
परीक्षा केंद्रांची निवड, पायाभूत सुविधा, देखरेख, सुरक्षा, मनुष्यबळ आणि कार्यसज्जता यांसाठी किमान मानके निश्चित करण्याबाबत समिती शिफारसी करेल. जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक, शिक्षण विभागातील प्राधिकरणे, परीक्षा घेणाऱ्या संस्था आणि अन्य संबंधित यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वयासाठी संस्थात्मक कार्यपद्धतीही सुचविण्यात येईल.
प्रत्येक महसुली विभागाला भेट –
समिती राज्यातील प्रत्येक महसुली विभागाला भेट देऊन विद्यार्थी, उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि अन्य संबंधित हितधारकांशी चर्चा व सल्लामसलत करेल. त्यांची मते आणि सूचना विचारात घेऊन परीक्षा पद्धतीतील सुधारणा सुचविण्यात येणार आहेत. आवश्यकता भासल्यास इतर राज्यांतील उत्तम पद्धती तसेच अन्य देशांतील परीक्षा प्रणालींचाही अभ्यास केला जाईल.
प्रभावी तक्रार निवारण, उमेदवारांशी सुसंवाद आणि परीक्षा प्रक्रियेची निष्पक्षता व प्रामाणिकतेबाबत उमेदवारांचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठीही समिती उपाय सुचवेल. संबंधित हितधारकांशी प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाइन माध्यमातून संवाद साधून सूचना व अभिप्राय प्राप्त केल्यानंतर समिती सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल शासनास सादर करणार आहे.
शासन निर्णय पाहण्यासाठी लिंक
https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202609051354473307.pdf
