खुशालकांत दुसाने (कार्यकारी संपादक, सुवर्ण खान्देश लाईव्ह न्यूज)
भारत आज जगातील सर्वात वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. तसेच ऊर्जा वापराच्या बाबतीतही तो अग्रक्रमावर आहे. लोकसंख्येच्या वाढीमुळे, औद्योगिक क्रांतीच्या नवीन टप्प्यामुळे आणि नागरीकरणाच्या विस्तारामुळे भारतातील वीजेची मागणी प्रचंड वाढली आहे. या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी पारंपरिक जीवाश्म इंधनांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहावे लागल्याने पर्यावरणीय प्रदूषण, हवामान बदल आणि परकीय चलन खर्च ही गंभीर आव्हाने निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर भारताने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतांकडे वळण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय केवळ ऊर्जेच्या पुरवठ्यापुरता मर्यादित नसून शाश्वत विकास, पर्यावरण रक्षण आणि जागतिक जबाबदारीची जाण यांचा परिपाक मानला जातो.
भारताने 2030 पर्यंत आपल्या एकूण वीज उत्पादनापैकी 50 टक्के वीज नवीकरणीय स्रोतांतून घेण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. पॅरिस करारातील वचनबद्धतेनुसार भारताने आपला कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी आणि जागतिक हवामान बदलाच्या विरोधातील लढाईत महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यासाठी एक व्यापक धोरण आखले आहे. सौर, पवन, जलविद्युत, बायो-एनर्जी आणि अलीकडेच उदयास आलेले हरित हायड्रोजन हे भारताच्या ऊर्जा धोरणाचे मुख्य स्तंभ मानले जातात.
सौर ऊर्जेच्या दृष्टीने भारताला भौगोलिकदृष्ट्या प्रचंड अनुकूलता लाभली आहे. उष्ण कटिबंधात असल्यामुळे देशभरात वर्षाला 300 हून अधिक दिवस सूर्यप्रकाश उपलब्ध असतो. राजस्थानमधील भडला सौर उद्यान हे जगातील सर्वात मोठ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांपैकी एक आहे आणि ते भारताच्या अक्षय ऊर्जा क्षमतेचे प्रतीक मानले जाते. ग्रामीण भागात सौर पंप आणि सोलर रूफटॉप योजनांमुळे केवळ ऊर्जा उत्पादन होत नाही, तर शेतकऱ्यांना पाण्याच्या सिंचनासाठी स्वावलंबनही मिळते.
पवन ऊर्जेच्या बाबतीत भारत जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. तामिळनाडू, गुजरात, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये प्रचंड क्षमतेचे वारा ऊर्जा प्रकल्प उभारले गेले आहेत. या ऊर्जेचा वापर केल्यामुळे मोठ्या औद्योगिक केंद्रांना स्थिर वीजपुरवठा मिळतो आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून शाश्वततेचे ध्येय साध्य होते.
भारतासमोरील आव्हान काय? –
जलविद्युत ऊर्जा ही भारताच्या पर्वतीय भौगोलिक रचनेमुळे एक नैसर्गिक देणगी आहे. हिमालयातून वाहणाऱ्या नद्या आणि पश्चिम घाटातील धरणे यामुळे जलविद्युत प्रकल्पांना गती मिळते. ही ऊर्जा स्वच्छ, विश्वासार्ह आणि मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असते. त्यामुळे मोठ्या धरणांमुळे पर्यावरणीय आणि सामाजिक प्रश्नही उद्भवतात, ज्यावर उपाय शोधणे हे भारतासमोरील महत्त्वाचे आव्हान आहे.
बायोमास आणि बायोगॅस हे ग्रामीण भारताच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे मानले जातात. शेतीतील अवशेष, जनावरांचे शेण आणि सेंद्रिय कचरा यांचा योग्य उपयोग करून उर्जा निर्मिती केली जाते. या प्रक्रियेमुळे कचऱ्याचे व्यवस्थापन सुलभ होते, तर ग्रामीण भागात स्वस्त आणि शाश्वत इंधनाचा पुरवठा सुनिश्चित होतो.
अलीकडच्या काळात हरित हायड्रोजन ही संकल्पना भारतात जलद गतीने आकार घेत आहे. भारत सरकारने 2021 मध्ये राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशन सुरू केले आहे. या माध्यमातून वाहतूक, उद्योग आणि वीज निर्मिती क्षेत्रात या इंधनाचा वापर वाढवला जाणार आहे. हायड्रोजन ही ऊर्जा क्रांती घडवून आणणारी शक्ती ठरू शकते आणि भारताला भविष्यातील ‘ग्रीन इकॉनॉमी’साठी तयार करू शकते.
भारताची नवीकरणीय ऊर्जा धोरणे अनेक फायद्यांचे द्योतक आहेत. सर्वप्रथम ती पर्यावरणपूरक आहेत. कार्बन उत्सर्जन कमी करून जागतिक हवामान बदलाच्या विरोधात भारत प्रभावी भूमिका बजावत आहे. दुसरे म्हणजे या ऊर्जेमुळे आयातीत पेट्रोलियमवरील अवलंबन कमी होते आणि ऊर्जा सुरक्षेत स्वावलंबन प्राप्त होते. तिसरे म्हणजे ग्रामीण भागातील सौर पंप, बायोगॅस प्रकल्प आणि लघु जलविद्युत यामुळे ग्रामीण विकासाला चालना मिळते. तसेच या सर्व क्षेत्रांमध्ये प्रचंड प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात आणि संधी भारतासारख्या युवा लोकसंख्येच्या देशासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
यासोबतच या ऊर्जेच्या अंमलबजावणीत काही गंभीर आव्हानेही आहेत. नवीकरणीय प्रकल्पांसाठी प्रचंड गुंतवणूक आवश्यक आहे. ऊर्जा साठवण आणि वितरण प्रणाली अद्याप पुरेशा सक्षम नाही. सौर व पवन प्रकल्पांसाठी मोठ्या जमिनीची गरज भासते, ज्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण होऊ शकते. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत परदेशी अवलंबन अजूनही मोठ्या प्रमाणावर आहे.
या आव्हानांवर मात करण्यासाठी भारताने काही महत्त्वाचे उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. ऊर्जा वितरणासाठी स्मार्ट ग्रिड प्रणाली विकसित करणे, सौर पॅनेल्स आणि टर्बाईनचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, स्थानिक पातळीवर लघु प्रकल्प राबवून जनतेचा सहभाग वाढवणे आणि हायड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था उभारणे ही पुढील वाटचालीतील निर्णायक पावले ठरतील.
एकंदरितच भारताची नवीकरणीय ऊर्जा मोहीम ही केवळ राष्ट्रीय पातळीवरील ऊर्जा सुरक्षिततेपुरती मर्यादित नसून जागतिक शाश्वत विकासासाठीही एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. आज भारत सौर, पवन, जलविद्युत, बायो-एनर्जी आणि हायड्रोजन यांच्या साहाय्याने हरित भविष्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. ही वाटचाल जर ठोस धोरणे, सामाजिक सहभाग आणि तांत्रिक नवकल्पनांच्या मदतीने वेगवान झाली, तर निकट भविष्यात भारत जगातील ग्रीन सुपरपॉवर म्हणून उदयास येईल यात शंका नाही.
