ईसा तडवी, प्रतिनिधी
पाचोरा, 14 नोव्हेंबर : नगरपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांना ऑनलाईन पद्धतीने नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्रातील माहिती भरताना अडचणी येत आहेत. तसेच निवडणूक आयोगाने विकसित केलेले संकेतस्थळ (वेबसाईट) संथ गतीने सुरू आहे. यामुळे इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात यावे अथवा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी दोन-तीन दिवस मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
पाचोऱ्यातील शिवसेना मध्यवर्ती कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते आज 14 नोव्हेंबर रोजी दुपारी बोलत होते. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाने देखील तातडीने दखल घेऊन याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी देखील आमदार पाटील यांनी माध्यमांद्वारे केलीय.
आमदार किशोर आप्पा पाटील काय म्हणाले? –
आमदार किशोर आप्पा पाटील म्हणाले की, नगरपरिषद निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया 11 नोव्हेंबरपासून सुरू असून 17 नोव्हेंबर पर्यंत अंतिम मुदत राहणार आहे. या कालवाधीत एक रविवारचा दिवस असल्याने उमेदवारांना 6 दिवस अर्ज दाखल करण्यासाठी मिळालेले आहेत. खंरतर, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी 6 दिवस खूप आहेत. मात्र, या निवडणुकीत ऑनलाईन पद्धतीने देखील अर्ज दाखल करावे लागणार आहेत. यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने विकसित केलेले संकेतस्थळावर (वेबसाईट) राज्यातून अर्ज दाखल होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर पाचोरा-भडगावमध्ये मी केलेल्या पाहणीनुसार सर्व पक्षीय उमेदवारांचे अजूनही 40 टक्के देखील अर्ज दाखल झालेले नाहीयेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव इच्छुकांना करावी लागतेय. दरम्यान, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी सर्व कागदपत्र घेतल्यानंतर ऑनलाईन अर्ज दाखल करताना राज्य निवडणूक आयोगाने विकसित केलेले संकेतस्थळ संथ गतीने सुरू आहे.
तसेच एका उमेदवाराला फॉर्म भरायला किमान तीन ते सात तास लागतात आणि इतका वेळ दिल्यानंतरही सिस्टम एरर, दस्तऐवज अपलोड न होणे किंवा सर्व्हर डाउन असल्यामुळे अनेक फॉर्म रिजेक्ट होत आहेत. यामुळे इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात यावे अथवा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी दोन-तीन दिवस मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी आमदार किशोर आप्पा पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
हेही वाचा : महत्वाची बातमी! दिव्यांग व्यक्तीचा छळ आणि हिंसाचार शोषणाविरुद्ध प्रभावी संरक्षणासाठी शासनाचा मोठा निर्णय
