मुंबई 3 फेब्रुवारी : “महाराष्ट्रातील शेतकरी हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. शेतीवर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांमध्ये महिलांची भूमिका निर्णायक आहे. गोदरेज ॲग्रोव्हेटसोबतचा करार शाश्वत शेती, महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करण्याच्या राज्य शासनाच्या कटिबद्धतेचे प्रतीक असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यातील महिला शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली गोदरेज ॲग्रोव्हेट लिमिटेड आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (एमएसआरएलएम–उमेद) यांच्यात महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे राज्यातील नऊ कापूस उत्पादक जिल्ह्यांतील पाच हजारांहून अधिक महिला शेतकऱ्यांना शाश्वत व आधुनिक शेती पद्धतींचे प्रशिक्षण मिळणार आहे.
महिला शेतकरी सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल –
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “महाराष्ट्रातील शेतकरी हे आपल्या राज्याचा कणा आहेत. हजारो कुटुंबांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून असून, त्यातील अनेक कुटुंबांचे नेतृत्व कर्तृत्ववान महिला करत आहेत. अशा शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज आणि आवश्यक मदत वेळेवर मिळावी यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. या पार्श्वभूमीवर गोदरेज ॲग्रोव्हेटसोबतची भागीदारी ही शाश्वत कृषी पद्धती आणि लैंगिक समावेशनाबाबत आमच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक शेती पद्धतींच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विशेषतः महिला शेतकरी आत्मनिर्भर बनून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान देतील, यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचे ठरेल, महिला शेतकऱ्यांना वैज्ञानिक शेती पद्धती, बाजारपेठेतील संधी आणि माहितीपूर्ण निर्णयक्षमतेस सक्षम करून, हा उपक्रम महाराष्ट्रातील शेती उत्पादनक्षमता, उपजीविका आणि ग्रामीण टिकाऊपणा यामध्ये दीर्घकालीन सुधारणा साधण्याचा यशस्वी प्रयत्न आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
उपक्रमाची व्याप्ती आणि उपयुक्तता –
संयुक्त राष्ट्रांनी २०२६ हे आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष म्हणून घोषित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा तीन वर्षांचा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील नऊ कापूस उत्पादक जिल्ह्यांतील ५ हजारहून अधिक महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी गोदरेज ॲग्रोव्हेट आणि महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान यांचा सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या अंतर्गत महिला शेतकऱ्यांना चांगल्या कृषी पद्धती (जीएपी) आणि एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (आयपीएम) याबाबत प्रशिक्षण देण्यात येईल, ज्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होणार आहे. राज्य शासन महिला शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक मार्गदर्शन आणि बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. महिला शेतकरी वर्गाला सक्षमकरण्याच्या दिशेने हे निश्चितच एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे.
ही तीन वर्षांची भागीदारी स्वयं-सहायता गट (एसएचजीएस) आणि महिला शेतकऱ्यांना चांगल्या कृषी पद्धती (जीएपी) आणि एकात्मिक कीड व्यवस्थापन (आयपीएम) स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहित करेल, ज्यामुळे शेती उत्पादनक्षमता वाढून शाश्वत व सक्षम उपजीविका निर्माण होणार आहे.
५० हजार एकर क्षेत्रावर पाच हजारांहून अधिक महिला शेतकरी आणि १०० स्वयंसहायता गट यांना उपक्रमाचा लाभ –
या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, परभणी, जळगाव, बीड, अकोला आणि नांदेड या नऊ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. ५० हजार एकर क्षेत्रावर पाच हजारांहून अधिक महिला शेतकरी आणि १०० स्वयंसहायता गट या उपक्रमाचा लाभ घेणार आहेत. पुढील तीन वर्षांत हा उपक्रम ५०० हून अधिक स्वयंसहायता गटांपर्यंत विस्तारण्यात येणार आहे. तसेच कापसाबरोबरच मका व इतर पिक उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंतही हा उपक्रम पोहोचवण्याचा मानस आहे.
या कराराअंतर्गत एमएसआरएलएम–उमेदकडून स्वयंसहायता गट व कृषी सखी नेटवर्कद्वारे महिला शेतकऱ्यांचे संघटन व समन्वय साधला जाणार आहे. तर गोदरेज ॲग्रोव्हेटकडून प्रशिक्षण कार्यशाळा, प्रात्यक्षिक शेतजमिनी, शेतकरी क्षेत्रशाळा व सुरक्षितता किट्स पुरवण्यात येणार आहेत. या सामंजस्य कराराअंतर्गत, गोदरेज ॲग्रोवेट आणि एमएसआरएलएम उमेद संयुक्तपणे जीएपी, आपीएम आणि सुरक्षितता पद्धतींवरील प्रशिक्षण कार्यशाळा, शेतकरी क्षेत्रीय शाळा (Farmer Fie ld Schools), प्रात्यक्षिक प्लॉट्स आणि सुरक्षितता किट्सचे वितरण करणार आहेत.
हेही वाचा : ‘सुनेत्राताई पवारांना उपमुख्यमंत्री केलं म्हणून….!’ खासदार संजय राऊत यांचं मोठं वक्तव्य
