मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाला गती, २० हजार ७८७ कोटींची तरतूद यासह एकूण 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीतील निर्णय पुढीलप्रमाणे –
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्गाला गती, २० हजार ७८७ कोटींची तरतूद; राज्यातील १२ जिल्ह्यांना जोडणारा ८०२ कि.मी.चा द्रूतगती मार्ग
राज्याच्या पूर्वेकडील पवनार (जि.वर्धा) येथून ते पश्चिमेकडील पत्रादेवी (जि.सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र-गोवा सीमेला जोडणाऱ्या महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग (शिघ्रसंचार द्रूतगती मार्ग) प्रकल्पाला गती देण्यासाठी 20 हजार 787 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राज्यातील 12 जिल्ह्यांना जोडणारा हा द्रूतगती मार्ग 802.592 किलोमीटर लांबीचा असणार आहे.
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांना जोडणार आहे. पुढे तो कोकण द्रूतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र सीमेवर जोडला जाणार आहे. या महामार्गामुळे राज्यातील प्रमुख शक्तीपीठे माहुर, तुळजापूर व कोल्हापूर तसेच अंबेजोगाई ही तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार आहेत. तसेच संतांची कर्मभूमि असलेले मराठीचे आद्यकवी अंबेजोगाईस्थित मुकूंदराज स्वामी, जोगाई देवी तसेच 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी 2 औंढानागनाथ व परळी वैजनाथ, महाराष्ट्राचे आराध्य पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, यासह कारंजा-लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर ही दत्त गुरूंची धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत. या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हे 18 तासांच्या प्रवासाचे अंतर 8 तासांवर येणार आहे.
या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाकरिता हुडकोकडून 12 हजार कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या निधीतून सुमारे 7 हजार 500 हेक्टरचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणार आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्रातील शक्तीपीठांना एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न असून, त्यातून पर्यटन, वाहतूक व ग्रामीण भागाचा विकास साधण्याचे उद्दिष्ट आहे.
आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या आहार, निर्वाह, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यात वाढ
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना गावाबाहेर राहून उच्च शिक्षण घेणे सुलभ व्हावे यासाठी राज्यभरात विभागीय, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण स्तरावर शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. या वसतिगृहांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या निर्वाह व आहार भत्त्यांमध्ये सुमारे दुपटीने वाढ करण्यात आली असून शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यातही वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
महागाई निर्देशांकाचा विचार करून या भत्त्यांच्या दरात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेषतः वसतिगृहात राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना गेल्या काही वर्षांत कोणतीही वाढ न मिळाल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे आता सुधारित दरानुसार अधिक आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
नवीन सुधारित दर पुढीलप्रमाणे (सध्याचा भत्ता) :-
निर्वाह भत्ता (दरमहा) : विभागीय स्तरासाठी 1400 रूपये (800), जिल्हा स्तरासाठी 1300 रूपये (600) आणि ग्रामीण/तालुका स्तरासाठी 1000 रूपये (500) इतका भत्ता देण्यात येणार आहे. मुलींना मिळणारा अतिरिक्त निर्वाह भत्ताही 100 वरून 150 रूपये इतका वाढविण्यात आला आहे.
शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता (वार्षिक) : इयत्ता 8 वी ते 10 वीसाठी 4500 रूपये (3200), 11 वी, 12 वी व पदविका अभ्यासक्रमासाठी 5000 रूपये (4000), पदवी अभ्यासक्रमासाठी 5700 रूपये (4500) तर वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी 8000 रूपये (6000) एवढा भत्ता मंजूर झाला आहे.
आहार भत्ता (दर महिना) : महानगरपालिका व विभागीय शहरांतील वसतिगृहासाठी 5000 रूपये (3500) आणि जिल्हा स्तरावरील वसतिगृहांसाठी 4500 रूपये (3000) इतका भत्ता निश्चित करण्यात आला आहे.
राज्यात 490 वसतिगृह सुरू असून त्यापैकी 284 मुलांची व 206 मुलींची वसतिगृहे आहेत. यामध्ये एकूण 58 हजार 700 विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.
कोयना धरण पायथा विद्युतगृहासाठी ८६२ कोटी २९ लाख रूपयांची तरतूद
कोयना धरण पायथा विद्युतगृह (डावा तीर) या जलविद्युत प्रकल्पासाठी 862 कोटी 29 लाख रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
कोयना धरणाच्या मूळ नियोजनात पूर्वेकडील सिंचनासाठी 30 टीएमसी तर महाराष्ट्र कृष्णा खोरे महामंडळाअंतर्गत समाविष्ट विविध उपसा सिंचन योजनांसाठी अतिरिक्त 20 टीएमसी पाणी देताना त्यातून कमाल मागणीच्या कालावधीत अतिरिक्त विद्युत निर्मिती करणे तसेच धरण पायथ्याची वीजगृहे या कालावधीत रूपांतरित करण्यासाठी कोयना धरण पायथा विद्युतगृह (डावा तीर, 2×40 मे.वॅट) या योजनेचे नियोजन करण्यात आले. दरम्यान 2023 मध्ये शासनाने सार्वजनिक खाजगी भागीदारीद्वारे उदंचन जलविद्युत प्रकल्प, सौर आणि इतर अपारंपरिक संकरित प्रकल्पांच्या विकासाचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार आता हा प्रकल्प महाराष्ट्र कृष्णा खोरे महामंडळ व महानिर्मिती कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने विकसित करण्यासाठी सामंजस्य करार केला गेला आहे. या जलविद्युत प्रकल्पाच्या विकासासाठी आवश्यक 1336 कोटी 88 लाखांपैकी 862 कोटी 29 लाख रूपयांच्या तरतुदीस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. उर्वरित खर्चांची तरतूद सिंचन योजनांवर टाकण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पामुळे टेंभु, कृष्णा कोयना उपसा सिंचन योजना (ताकारी-म्हैसाळ) या योजनांसाठी 20 टीएमसी पाणी विद्युत निर्मिती करुन सोडले जाणार आहे. प्रकल्पाव्दारे एकूण 277.82 द.ल.युनिट वीजनिर्मिती होणार आहे.
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयकाचे प्रारूप मंजूर
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयकाच्या प्रारूपास आणि ते विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मांडण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्य़क्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
केंद्र सरकारने केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ च्या विविध कलमांमध्ये आणि अनुसूची तीनमध्ये बदल केले आहेत. यासाठी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या ५५ व्या बैठकीत शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार केंद्र सरकारने वित्त अधिनियम २०२५ २९ मार्च २०२५ रोजी संमत केला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ यामधील तरतुदीत एकसूत्रता आणि व्यवहार्यता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यासाठीच्या महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२५ मांडण्यास आणि त्याच्या प्रारूपास आज मान्यता देण्यात आली.
थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयकाच्या प्रारूपास मंजुरी
महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक २०२५ विधिमंडळाच्या प्रारूपास आणि आगामी अधिवेशनात मांडण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्य़क्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
वस्तू व सेवा कर विभागाक़डून विविध अधिनियमाखाली थकबाकी वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्य़ाबाबत अधिनियम २०२५ दिनांक २१ मार्च २०२५ पासून अंमलात आणला आहे. या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार थकबाकीची तडजोड करण्याचा कालावधी २१ मार्च ते ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आहे. या अधिनियमातील अर्जदार या व्याख्येत सुधारणा करण्यात येणार आहे. ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका किंवा सरकारी संस्था, विभाग, प्राधिकरणे, महामंडळे, ग्रामीण आणि नागरी स्थानिक संस्था ज्या कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत नोंदणीकृत नाहीत परंतू केंद्र किंवा कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश यांच्या विधिमंडळाद्वारे किंवा सरकारी ठरावाद्वारे स्थापित आहेत, अशाचा यामध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळे जुनी वसुलीची प्रलंबित प्रकरणे तडजोड रक्कम भरून बंद होतील आणि यामुळे शासनाचा अनेक काळ थकित असलेला महसूल प्राप्त होईल. यासाठी महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक मांडण्यास आणि त्याच्या प्रारूपास आज मान्यता देण्यात आली.
वांद्रे पूर्व येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंडाचे सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरण
वांद्रे (पूर्व) येथील उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंड सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीतील 90 एकर जागेपैकी 30.16 एकर भूखंड उच्च न्यायालयास देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या भूखंडावर उच्च न्यायालयाकरिता नवीन संकूल उभारण्यात येणार आहे. हा भूखंड सहा टप्प्यात हस्तांतरित करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सहा टप्प्यापैकी पहिल्या दोन टप्प्यातील 9.64 एकर जमीन हस्तांतरित करण्यात आली आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील 4.09 एकर जागेत गौतम नगर व समता नगर झोपडपट्टी आहे. उच्च न्यायालयाकरिता आरक्षित या भूखंडावर काही अतिक्रमित झोपडीधारक आहेत. त्यामुळे ही जागा विकसित करण्यापूर्वी या झोपडपट्टीतील रहिवासी व अनिवासी गाळेधारकांना हटवण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने धोरण निश्चित केले आहे.
तिसऱ्या टप्प्यात झोपडीधारक हटविण्यासाठी कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने पुनर्वसनास पात्र ठरलेल्या झोपडीधारकांना मालाड पूर्व व कांदिवली येथील झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेतील 254 सदनिकांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 31 कोटी 75 लाख रुपये झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणास द्यावे लागणार होते. ही रक्कम माफ करण्यात आली. तसेच या ठिकाणच्या 138 अनिवासी व 116 निवासी गाळ्यासाठीचे तसेच उर्वरित भूखंडावरील गाळेधारकांची झोपडपट्टी पुनर्विकास महामंडळाकडून पात्रता निश्चित झाल्यानंतर त्यांच्या सदनिकांच्या व्यवस्थापनासाठी येणारा खर्च माफ करून, असे गाळे देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागास नि:शुल्क हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी चिखली येथील जागा
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी मौ. चिखली येथील दफनभूमीच्या 1.75 हेक्टर आर क्षेत्रापैकी 7 हजार चौ.मी. जागा मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी (एसटीपी) देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
वाढत्या शहरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील पर्यावरण संतुलित राहावे, जलप्रदूषण कमी व्हावे व पाण्याचा पुनर्वापर व्हावा यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका मौ.चिखली येथे मैला शुद्धीकरण केंद्र उभारत आहे. या केंद्रासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला चिखली येथील ग.नं. 1436 या जागेमधील दफनभूमीसाठीच्या आरक्षण क्र. 1/98 या 1.75 हेक्टर आर क्षेत्रापैकी 40 टक्के क्षेत्र वापरण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार 7 हजार चौ.मी. क्षेत्र मैला शुद्धीकरण केंद्रासाठी उपलब्ध झाले असल्याने प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी हडकोच्या २ हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी, हमी शुल्क माफ
महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या 2 हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
केंद्र पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानांतर्गत व नगरोत्थान अभियनांतर्गत तसेच इतर केंद्र पुरस्कृत व राज्य योजनेंतर्गत प्रगतीपथावर असलेल्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी स्वहिश्श्यापोटी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभा करावा लागतो. त्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. त्यांतर्गत हडको या वित्तीय संस्थेकडून हे कर्ज घेण्यात येणार आहे. यात छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे 822 कोटी 22 लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पासाठी 268 कोटी 84 लाख रुपये व मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या 116 कोटी 28 लाख रुपयांच्या प्रस्तावांसह, अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या मागण्यांचा समावेश आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास शासन हमी देण्याचा व त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
