मुंबई, १४ ऑक्टोबर : बालविवाह रोखण्यासाठी राज्यभर ठोस आणि प्रभावी कार्यवाही सुरू आहे. तथापि, काही दुर्गम आणि आदिवासी बहुल भागांमध्ये पारंपरिक रूढींमुळे बालविवाहाच्या घटना अद्यापही आढळून येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर बालविवाहमुक्त महाराष्ट्र घडविण्यासाठी वैयक्तिक स्तरावर प्रबोधन आणि जनजागृतीचे विशेष अभियान राबविण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.
११ ऑक्टोबर २०२५ (आंतरराष्ट्रीय कन्या दिन) ते २६ जानेवारी २०२६ (प्रजासत्ताक दिन) या कालावधीत राबविण्यात येणाऱ्या ‘बालविवाहमुक्त महाराष्ट्रासाठी १०० दिवस’ अभियानाच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. बैठकीस आयुक्त नयना गुंडे, रायगड जिल्हा पोलीस अधीक्षक आंचल दलाल, रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, उपसचिव आनंद भोंडवे, अवर सचिव प्रसाद कुलकर्णी, सहआयुक्त राहुल मोरे, रायगडचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी श्रीकांत हावळे, सुजाता सकपाळ, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सर्व विभागीय उपायुक्त व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, जिल्हा परिषद आणि माध्यमिक शाळांमधील मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तसेच लैंगिक शिक्षणाविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विभागीय पातळीवर विशेष उपक्रम राबविण्यात यावेत.
शाळांतील ज्या मुली तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गैरहजर असतील त्यांचा तपास करून कारणे शोधावीत. अशा मुलींच्या कुटुंबीयांशी आशा वर्कर व अंगणवाडी सेविकांनी वैयक्तिक भेट घेऊन समुपदेशन करावे. तसेच आदिवासी भागात परंपरागतपणे होणारे अल्पवयीन विवाह यासंदर्भात जनजागृतीसाठी विशेष मोहीम राबवावी.
मराठवाड्यातील ऊसतोड कामगारांच्या कुटुंबांना प्रत्यक्ष भेट देऊन बालविवाह प्रतिबंध आणि आरोग्यविषयक जागरूकता निर्माण करावी. रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, कर्जत, पेण, सुधागड, मुरूड, रोहा, पनवेल, खालापूर आणि माणगाव या तालुक्यांमध्ये तसेच आदिवासी बहुल व दुर्गम भागात प्राधान्याने जनजागृतीपर कार्यक्रम राबवावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
या मोहिमेसाठी जिल्हास्तरीय पथक तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून त्यामध्ये जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, बालविवाह संरक्षण अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र अधिकारी, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी, अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर यांचा समावेश करण्यात यावा. तसेच ‘आदिशक्ती अभियान’ अंतर्गत कार्यरत ग्राम, तालुका, विभाग आणि राज्यस्तर समित्यांचाही या जनजागृती मोहिमेत सहभाग असावा असेही निर्देश मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.
शालेय शिक्षण व आरोग्य विभागांच्या समन्वयाने मुलींचे शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण रोखणे, बालविवाह प्रतिबंध आणि लैंगिक शिक्षणासाठी विशेष अभियान राबविण्यात येणार आहे. तसेच रूग्णालयात येणाऱ्या अल्पवयीन गरोदर मातांसाठी आधार कार्ड सक्तीचे करणे गरजेचे असल्याचेही मंत्री तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
रायगड जिल्ह्यात मागील पाच वर्षांत ३१ बालविवाह रोखण्यात आले असून, अक्षय तृतीयेसारख्या पारंपरिक दिवशी चार बालविवाह प्रतिबंध करण्यात विभागाला यश आले. चाईल्ड हेल्पलाईनमार्फत ९६ शाळांमध्ये जनजागृती करण्यात आली असून, बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाकडून अंगणवाडी सेविका आणि सहाय्यक बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी श्रीकांत हावळे यांनी दिली.
‘बालविवाहमुक्त महाराष्ट्रासाठी १०० दिवस’ अभियानांतर्गत राज्यस्तरीय शपथ समारंभ, जिल्हास्तरीय बैठका, क्षमता वृद्धी, समुदायस्तरावरील जनजागृती, शैक्षणिक व युवक सहभाग, निगराणी व गौरव उपक्रम तसेच हेल्पलाईन जनजागृती राबविण्यात येणार आहे. यामुळे संस्थात्मक प्रतिसाद यंत्रणा बळकट होऊन समाजातील सक्रिय सहभाग वाढेल, मुलींना शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात अधिक संधी उपलब्ध होतील आणि त्यांचे सक्षमीकरण साध्य होईल.
२०२५-२६ मध्ये शिक्षण विभागाकडून प्रत्येक उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळेत ‘बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६’ विषयक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. माविम आणि उमेद अभियान अंतर्गत बचतगटातील महिलांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार असून, ग्रामपंचायत कार्यालये, शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांमधून या अधिनियमाविषयी जनजागृती केली जाणार आहे. आदिवासी समाजातील लोकप्रतिनिधींना व महाविद्यालयीन एनएसएस आणि एनसीसी विद्यार्थ्यांनाही या प्रबोधन मोहिमेत सहभागी करून घेण्यात येणार आहे.
हेही वाचा : महाविकास आघाडीसह मनसे आणि इतर विरोधी पक्षातील शिष्टमंडळ आज पुन्हा निवडणूक आयोगाला भेटणार
