मुंबई, 30 जून: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा पद्धतीत करण्यात आलेले बदल हे बदल नसून परीक्षाप्रक्रिया अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी करण्यात आलेले सुसूत्रीकरण (रिफॉर्म) आहे. संगणकाधारित परीक्षा (सीबीटी) प्रणालीमुळे भरती प्रक्रिया वेगवान होईल, निकाल वेळेत लागतील आणि विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा पूर्व परीक्षा देण्याची संधी मिळेल, अशी माहिती मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत दिली.
महाराष्ट्र विधान परिषद नियम २६० अन्वये मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मंत्री ॲड. शेलार यांनी एमपीएससीच्या परीक्षा पद्धतीतील सुधारणा, त्यामागील उद्देश आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती दिली.
मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, एमपीएससीच्या परीक्षा पद्धतीत तीन महत्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार गट ‘क’ संयुक्त पूर्व परीक्षा संगणकाधारित (सीबीटी) पद्धतीने घेतली जाईल. तसेच गट ‘अ’, गट ‘ब’ (राजपत्रित) आणि गट ‘क’ संवर्गाच्या पूर्व परीक्षा वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा आयोजित केल्या जातील. याशिवाय महाराष्ट्र नागरी सेवा गट ‘अ’ आणि ‘ब’ मुख्य परीक्षेतील वैकल्पिक विषय २०२७ पासून रद्द करण्यात येणार आहेत.
मंत्री ॲड. शेलार यांनी स्पष्ट केले की, ५ मे २०२६ रोजी राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणावर विविध पदांची भरती एमपीएससीकडे वर्ग केली आहे. पूर्वी दरवर्षी सुमारे सहा ते सात हजार पदांसाठी परीक्षा घेतल्या जात होत्या. आता ही संख्या वाढून ५० ते ६० हजार पदांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. या वाढलेल्या कामकाजामुळे पारंपरिक ऑफलाइन पद्धतीने परीक्षा घेणे अत्यंत कठीण होणार असल्याने सीबीटी प्रणाली स्वीकारणे आवश्यक ठरले आहे.
ऑफलाइन परीक्षा घेण्यासाठी आवश्यक परीक्षा केंद्रांसाठी शाळा व महाविद्यालयांवर अवलंबून राहावे लागते. केंद्रीय भरती, बँकिंग, शैक्षणिक संस्था आणि विविध प्राधिकरणांच्या परीक्षांमुळे परीक्षा केंद्रांची उपलब्धता मोठे आव्हान ठरत होती. सीबीटी पद्धतीमुळे ही अडचण दूर होऊन भरती प्रक्रिया विहित कालमर्यादेत पूर्ण करता येईल. विद्यार्थ्यांना वर्षातून केवळ एकदाच संधी मिळण्याऐवजी दोन किंवा अधिक वेळा पूर्व परीक्षा देता येणार असल्याने अपयश आल्यास पुढील संधीसाठी अनेक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा मौल्यवान वेळ आणि करिअर वाचेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
सीबीटी पद्धतीवर उपस्थित करण्यात आलेल्या शंकांचे निरसन करताना मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, एसएससी, रेल्वे भरती बोर्ड (आरआरबी), आयबीपीएस, यूजीसी-नेट, एमएच-सीईटी, कॅट यांसारख्या देशातील प्रमुख परीक्षा लाखो उमेदवारांसाठी याच पद्धतीने यशस्वीपणे घेतल्या जात आहेत. केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, बिहार आणि हिमाचल प्रदेशातील लोकसेवा आयोगदेखील हीच प्रणाली वापरत आहेत.
गुणांच्या सामान्यीकरणाबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, ही पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेली असून त्याच निकषांच्या आधारे महाराष्ट्रातही ती लागू केली जाणार आहे. त्यामुळे विविध सत्रांमध्ये परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांमध्ये न्याय्य तुलना सुनिश्चित होईल. परीक्षा एमपीएससीच घेणार असून तांत्रिक सुविधा आणि प्रणाली उभारण्यासाठी तज्ज्ञ संस्थांची सेवा घेतली जाणार आहे. परीक्षा केंद्रांचे ऑडिट सी-डॅक मार्फत करण्यात येणार असून प्रत्येक उमेदवाराला उत्तरपत्रिका, उत्तरतालिका आणि संबंधित माहिती स्वतःच्या प्रोफाइलवर उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यामुळे परीक्षाप्रक्रियेतील पारदर्शकता आणखी वाढेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
१ डिसेंबर २०२२ पासून एमपीएससीने १३८ सरळसेवा परीक्षा सीबीटी पद्धतीने यशस्वीरित्या घेतल्या असून त्याचा सकारात्मक अनुभव लक्षात घेऊन ही प्रणाली व्यापक स्वरूपात लागू करण्यात येत आहे. एमपीएससीच्या या सुसूत्रीकरणामुळे भरती प्रक्रिया अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होईल. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना अधिक संधी, जलद निकाल आणि वेळेत नियुक्ती मिळवून देणे हेच शासनाचे उद्दिष्ट असल्याचे मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी स्पष्ट केले.
