पुणे, 16 सप्टेंबर: मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. जरांगे यांच्या 13 पैकी 12 मागण्या मान्य झाल्याचा दावा राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी केला आहे. दरम्यान, ज्या मागण्या मान्य करणं सरकारला शक्य नसेल तर त्या मागण्या पुर्ण करण्यासाठी आग्रह धरत असतील तर सरकारला हे शक्यही नाहीये. कारण, सरकार सर्व घटकांचा विचार करून निर्णय घेत असते. त्यामुळे यातून त्यांनी मार्ग काढला पाहिजे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
माध्यमांशी बोलताना महाजन म्हणाले की, सरकार सकारात्मक भूमिकेत असून जरांगे यांनीही यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा. ‘कास्ट व्हॅलिडिटी रद्द करून टाका’ यासारख्या मागण्या मान्य करणे शक्य नाही. काही मागण्या कायद्याच्या चौकटीत बसत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा आग्रह धरणे योग्य ठरणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणासाठी अनेक वर्षांपासून काम करणाऱ्या समाजातील तज्ज्ञांशीही चर्चा झाली आहे. यातील काही तज्ज्ञांनी सरकारची भूमिका मान्य केली आहे. त्यामुळे सरकार सकारात्मक असताना आंदोलनाच्या माध्यमातून टोकाची भूमिका घेण्याऐवजी चर्चेतून मार्ग काढला पाहिजे, असे महाजन यांनी सांगितले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी सध्या थांबावे, अशी सरकारची भूमिका असल्याचेही महाजन यांनी सांगितले. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस आवश्यक ती खबरदारी घेत आहेत. या संदर्भातील निर्णय घेण्याचा अधिकार पोलिसांचा असून उच्च न्यायालयानेही काही निर्देश दिले आहेत. त्यांचे पालन केले पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही जरांगे यांच्या आंदोलनाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. जरांगे यांच्याशी अनेकदा चर्चा झाली असून सरकारची शिष्टमंडळेही त्यांच्याकडे गेली आहेत. त्यांच्या जवळपास १३ मागण्या होत्या, त्यापैकी १२ मागण्या मान्य करण्यात आल्याचा दावा महाजन यांनी केला.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला सरकारकडून ‘जशास तसे’ उत्तर देण्याचा प्रश्न नसल्याचेही महाजन यांनी स्पष्ट केले. सरकारला हा विषय चर्चेतून संपवायचा आहे. मागील काही वर्षांत मराठा समाजातील गरीब विद्यार्थ्यांना विविध सवलतींचा लाभ देण्यात आला असून अनेक विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा झाला आहे. एसईबीसी आरक्षणाचाही अनेकांना लाभ मिळाला असून नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्याचे महाजन यांनी सांगितले. मात्र, ज्या मागण्या कायद्याच्या माध्यमातून पूर्ण करणे शक्य नाही, त्यांचा आग्रह धरणे योग्य नाही, असे महाजन यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.
हेही वाचा: राज्यातील शेत व पाणंद रस्त्यांचे डिजिटल मॅपिंग करून ‘महापाणंद ग्रिड’ उभारणार
