मुंबई, 16 सप्टेंबर: महाराष्ट्रातील गौण खनिजांचे उत्खनन, वाहतूक, परवाना आणि देखरेख प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता व कार्यक्षमता आणण्यासाठी महसूल विभागाने तयार केलेल्या ‘महाखनिज २.०’ या अत्याधुनिक डिजिटल प्रणालीचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रिमंडळ बैठकीत करण्यात आले.
गौण खनिजांच्या व्यवस्थापनाची पारंपरिक प्रक्रिया ही मोठ्या प्रमाणात कागदी व मानवी हस्तक्षेपाची असल्याने त्यात देखरेख ठेवताना अनेक अडचणी येत होत्या; त्यावर मात करत गौण खनिज प्रशासनाला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून त्यांच्याच पुढाकाराने गौण खनिज प्रशासनात यामाध्यमातून डिजिटल क्रांती येत आहे.
महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी याबद्दलचे सादरीकरण केले. कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, सहसचिव मनीषा जयभाये, रेलटेल कंपनीचे प्रमुख विनोद अग्रवाल, कोकण सहआयुक्त रवींद्र पवार उपस्थित होते.
‘महाखनिज’ प्रणालीच्या माध्यमातून गेल्या पाच वर्षांत राज्य शासनाच्या तिजोरीत सुमारे १६,००० कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. आता ‘महाखनिज २.०’ या नवीन व प्रगत आवृत्तीच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांत २५,००० कोटी रुपयांचे महसूल संकलनाचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
‘महाखनिज २.०’ ची प्रमुख वैशिष्ट्ये व तंत्रज्ञान :
- १००% डिजिटल वाहतूक परवाना (DigiTP) : यापुढे प्रत्यक्ष कागदी वाहतूक परवान्याची गरज भासणार नाही. QR Code आणि Barcode आधारित पूर्णपणे डिजिटल परवाना (DigiTP) दिला जाईल, ज्यामुळे परवाना प्रक्रिया सुलभ व वेगवान होईल.
- GPS व AI द्वारे Real-Time मॉनिटरिंग : खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर GPS, ANPR, GIS आणि Geofencing द्वारे रिअल-टाईम लक्ष ठेवले जाईल. वाहनाने ठरवून दिलेल्या मार्गापेक्षा वेगळा मार्ग निवडल्यास प्रणालीद्वारे तत्काळ अलर्ट संदेश मिळतील. निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि व्हिडिओ ॲनालिटिक्सचा वापर केला जाईल.
- कोकण भवन येथे २४×७ नियंत्रण केंद्र : राज्यस्तरीय २४×७ कोकण भवन येथे उभारले जाणार आहे. या केंद्राद्वारे राज्यातील संपूर्ण खनिज परवाने, वाहनांची हालचाल व खाणींमधील हालचालींचे केंद्रीकृत निरीक्षण केले जाईल. यासाठी कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्तांची ‘राज्य समन्वयक’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
- ड्रोन व LiDAR द्वारे अवैध उत्खननावर आळा : खाण क्षेत्रांचे अचूक मॅपिंग व मूल्यांकनासाठी Drone, LiDAR, Bathymetric Survey आणि Remote Sensing यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे अवैध उत्खनन व अनधिकृत वाहतुकीवर कठोर वेसण घालता येणार आहे.
- स्वयंचलित दंड व ऑनलाईन पंचनामा : नियमभंगाच्या स्वरूपानुसार दंडाची रक्कम प्रणालीद्वारे स्वयंचलितपणे निश्चित केली जाईल. ऑनलाईन पंचनामा, नोटीस व दंड वसुलीमुळे मानवी हस्तक्षेप पूर्णपणे बंद होऊन पारदर्शकता येईल.
- इतर प्रणालींशी एकात्मिकरण : ‘महाखनिज २.०’ प्रणाली ही VAHAN, महाभूलेख, Land Records, DigiLocker, BPMS, CCTV आणि Weighbridge (वजनकाटे) यांसारख्या विविध शासकीय प्रणालींशी जोडली जाणार आहे.
- नागरिक व व्यावसायिकांसाठी तक्रार निवारण : संबंधित नागरिक व व्यावसायिकांच्या तक्रारींचे जलद निरसन करण्यासाठी स्वतंत्र ‘Grievance Redressal System’ आणि २४×७ कॉल सेंटर (०८०६५०७०५५५) सुरू करण्यात आले आहे. तसेच प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात Dedicated District Executive ची नेमणूक केली जाणार आहे. क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी Android आणि iOS ॲप्लिकेशन्स उपलब्ध करून देण्यात आले असून, ‘डिजिटल महाराष्ट्र’च्या दिशेने हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
हेही वाचा: राज्यातील नद्यांच्या संवर्धनासाठी नदी संवर्धन अभियान राबविण्यात येणार – मंत्री गिरीश महाजन
