मुंबई, 16 सप्टेंबर: महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत महिला शेतकऱ्यांना कायदेशीर व प्रशासकीय पातळीवर सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे.
या अधिसूचनेनुसार, अधिनियमांतर्गत कार्यवाहीसाठी ग्रामपंचायत क्षेत्रासाठी सहाय्यक कृषी अधिकारी आणि नगरपंचायत क्षेत्रासाठी कृषी अधिकारी (विस्तार) यांची पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच संबंधित क्षेत्रासाठी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांची अपील अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी ‘महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद’ स्थापन करण्यात आली आहे. या परिषदेचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील. उपमुख्यमंत्री, कृषी, महिला व बालविकास, ग्रामविकास, सहकार, पशुसंवर्धन, वित्त, वन, महसूल, नगरविकास आदी विभागांचे मंत्री सदस्य असतील, तर कृषी विभागाचे सचिव सदस्य-सचिव असतील.
या निर्णयामुळे महिला शेतकऱ्यांशी संबंधित अधिकार व कार्यवाही स्थानिक स्तरावर सुलभ होण्यास तसेच विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय वाढण्यास मदत होणार आहे. महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या दृष्टीने ही महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था आहे.
हेही वाचा: राज्यातील शेत व पाणंद रस्त्यांचे डिजिटल मॅपिंग करून ‘महापाणंद ग्रिड’ उभारणार
