नागपूर, 12 डिसेंबर : बुलढाणा जिल्ह्यात विमुक्त जाती (अ) प्रवर्गातील बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र संदर्भात आधारे मिळालेल्या चौकशीत दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात येत असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी काल विधानपरिषदेत सांगितले. नागपूर येथे विधिमंंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे.
यावेळी सदस्य राजेश राठोड यांनी बुलढाणा जिल्ह्यात विमुक्त जाती (अ) प्रवर्गातील बोगस जात वैधता प्रमाणपत्रांविषयी कारवाईची लक्षवेधी सूचना मांडली. यावर उत्तर देतांना सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट बोलत होते. यावेळी सदस्य सतेज पाटील आणि अॅड. अनिल परब यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.
सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट म्हणाले की, बुलढाणा जात पडताळणी समितीने 2011-12 मध्ये अनेक गंभीर त्रुटी केल्या, तपासणी न करता प्रमाणपत्रे दिल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. बोगस जात प्रमाणपत्र विषयी शासन गंभीर असून भविष्यात अशा घटना घडू नये यासाठी काळजी घेतली जाईल. तसेच चुकीचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमदारांवरील हल्ल्याबाबत पोलिस चौकशीचे निर्देश
या प्रकरणात अन्याय उघड करणाऱ्या आमदार राजेश राठोड यांच्या संरक्षणासंदर्भात पोलिसांना सखोल चौकशीचे आदेश दिल्याचे त्यांनी सांगितले. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी 2019 मध्ये निवृत्त झाल्याने त्यांच्यावर सेवा शिस्तभंगाची कारवाई करता येत नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, निवृत्त असले तरी प्रकरणातील त्यांची भूमिका तपासली जाईल, असेही मंत्री शिरसाट यांनी सांगितले.
भविष्यात जात पडताळणी यंत्रणेतील जात पडताळणीची संपूर्ण व्यवस्था अधिक सुधारण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले
