मुंबई, 12 जानेवारी : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बिगूल वाजल्यानंतर सर्वात आधी नगरपरिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. यानंतर आता महानगरपालिका निवडणुकींची प्रक्रिया सुरू असून येत्या 15 जानेवारी रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. सर्वाच्च न्यायालयाचे 31 जानेवारीपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पुर्ण करण्याचा आदेश असताना जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
नेमकी बातमी काय? –
आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये निवडणुका न घेण्याचे आदेश सर्वाच्च न्यायालयाने दिले असून येत्या 21 जानेवारी रोजी याबाबत सुनावणी पार पडणार आहे. तर दुसरीकडे 50 टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण असलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक जाहीर करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची तयारी सुरू आहे. अशातच आता सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल झाल्याने जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडणार का असा सवाल व्यक्त केला जात आहे.
जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुन्हा लांबणीवर? –
नगरपालिका आणि महापालिकांप्रमाणेच जिल्हा परिषदांनाही 50 टक्के आरक्षणाची अट शिथिल करून निवडणुका घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी सोलापूर जिल्ह्यातील कुडूवाडी येथील जिल्हा परिषद पंचायत समिती मेंबर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी कैलास जगन्नाथ गोरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली आहे. तसेच केवळ 12 जिल्ह्यांत निवडणुका न घेता, राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ‘अंतिम न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन’ राहून एकाच वेळी घेतल्या जाव्यात, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. दरम्यान, या याचिकेवर आज सोमवार 12 जानेवारी रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे.
जिल्हा परिषदेची निवडणूक पुन्हा लांबणीवर? –
नगरपालिका आणि महापालिकांप्रमाणेच जिल्हा परिषदांनाही 50 टक्के आरक्षणाची अट शिथिल करून निवडणुका घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी सोलापूर जिल्ह्यातील कुडूवाडी येथील जिल्हा परिषद पंचायत समिती मेंबर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी कैलास जगन्नाथ गोरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली आहे. तसेच केवळ 12 जिल्ह्यांत निवडणुका न घेता, राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका ‘अंतिम न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन’ राहून एकाच वेळी घेतल्या जाव्यात, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. दरम्यान, या याचिकेवर आज सोमवार 12 जानेवारी रोजी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे.
