मुंबई, 24 नोव्हेंबर : खासदार आणि आमदारांशी सर्व सरकारी, निमसरकारी तसेच महामंडळांच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सौजन्याने वागावे आणि त्यांना सन्मानाची वागणूक द्यावी, असा आदेश राज्य शासनाच्यावतीने काढण्यात आला आहे. या आदेशात मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. दरम्यान, सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी या सूचनांचे पालन केले नाहीतर त्यांना शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
राज्यात अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी (खासदार–आमदार) यांच्यात वाद होणे नवं नाही. आधीही काही आमदारांनी अधिकाऱ्यांशी उध्दटपणे वागल्याचे किस्से चर्चेत आले होते. अनेक आमदारांची तक्रार असते की, अधिकारी आम्हाला योग्य मान–सन्मान देत नाहीत आणि आवश्यक शिष्टाचार पाळत नाहीत.
यामुळे दर अधिवेशनात हक्कभंगाची प्रकरणे उभी राहतात. आता हिवाळी अधिवेशनापूर्वी राज्य सरकारने खासदार आणि आमदारांसाठी पाळायच्या शिष्टाचाराबाबत नवीन आदेश जारी केला आहे. हे नियम सर्व सरकारी आणि निमसरकारी अधिकारी–कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य असतील.
नवीन आदेशात काय आहे? –
- खासदार किंवा आमदार एखाद्या कार्यालयात आले तर त्यांचे आदराने स्वागत करावे.
- त्यांचे म्हणणे काळजीपूर्वक ऐकून, शक्य तितकी मदत त्वरित करावी.
- ते येताना आणि जाताना अभिवादन करणे बंधनकारक असेल.
- फोनवर बोलतानाही शिष्ट आणि आदरयुक्त भाषा वापरणे आवश्यक आहे.
पत्रव्यवहाराबाबत नियम –
- खासदार–आमदारांनी पाठवलेल्या पत्रांवर जास्तीत जास्त दोन महिन्यांत कार्यवाही करून अंतिम उत्तर देणे बंधनकारक आहे.
- बदली, पदोन्नतीसारखे विषय वगळता सर्व शासकीय विभागांवर हे नियम लागू असतील.
- दोन महिन्यांत उत्तर देता येत नसेल तर संबंधित विभागाने ही माहिती लेखी स्वरूपात खासदार–आमदारांना कळवावी.
प्रशिक्षणाची अपेक्षा –
अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना लोकप्रतिनिधींशी कसे वागावे याचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असेल.
