नवी दिल्ली, 23 जुलै : नवी दिल्लीत संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला काल समोवारी, 22 जुलैपासून सुरुवात झाली आहे. हे पावसाळी अधिवेशन 22 जुलैपासून 12 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारचा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. दरम्यान, या अर्थसंकल्पात विविध क्षेत्रांसाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी 1.52 लाख कोटी रूपयांची तरतूद –
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतीपुरक व्यवसायासाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या माध्यमातून कृषी विकास व्हावा आणि महत्त्वाचे म्हणजे या निधीतून डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवले जाणार आहे. शेत जमिनीचे सर्व्हेक्षण आणि मातीची तपासणी यावर जास्त खर्च केला जाणार आहे. तसेच देशभरातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या जमिनीला एक खास ‘भू-आधार’ नंबर दिला जाणार आहे.
नैसर्गिक शेती करण्यास प्रोत्साहन –
निर्मला सीतारामन यांनी कृषी क्षेत्रासाठी निधीची तरतूद करताना सरकारद्वारे शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजनांबाबत माहिती दिली. तसेच पुढील काही वर्षात एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार असल्याचेही अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी सांगितले.
शेतीविषयीच्या इतर महत्त्वाच्या घोषणा खालीलप्रमाणे –
- डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्याला प्राधान्य तसेच त्याची साठवण क्षमता वाढवणार
- कोळंबी उत्पादन, शेती, प्रक्रिया तसेच निर्यातीसाठी नाबार्डद्वारे सहाय्य देणार
- हवामान बदलात टिकून राहणाऱ्या शेती वाणांसाठीच्या संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यात येईल
- 400 जिल्ह्यांमध्ये खरीप पिकांचा डिजीटल सर्व्हे करणार
- भारतातील 5 राज्यांमध्ये किसान क्रेडिट कार्ड लाँच होणार
- देशातील 6 कोटी शेतकऱ्यांची आणि शेतजमिनींची नोंदणी होणार
- 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेती करण्यास प्रोत्साहन देणार
- 32 फळे आणि भाज्यांच्या 109 प्रजाती वितरीत करण्यात येणार
हेही वाचा : कोकण, मुंबई, पुण्यासह ‘या’ जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस बरसणार, जळगावचा हवामान अंदाज वाचा एका क्लिकवर
