जळगाव, 5 जानेवारी : जळगाव जिल्हा नियोजन समितीची (DPDC) बैठक पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पार पडली. मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती. यात जिल्हा वार्षिक योजना वर्ष 2024-25 यासाठी तब्बल 647 कोटी 92 लक्ष रूपयांची तरतूद असणाऱ्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, या बैठकीत जिल्ह्यातील आमदारांनी विविध मुद्दे मांडले आणि यांसंदर्भात तत्काळ कारवाईची त्यांनी मागणी केली.
आमदारांनी नेमके कोणते प्रश्न उपस्थित केले? –
महावितरण भरतीत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडून पैसे लाटणाऱ्या आऊटसोर्सिंग कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार किशोर पाटील, संजय सावकारे व चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी केली. यावर पालकमंत्र्यांनी अध्यक्षतेखाली यावेळी जिल्हा नियोजन समितीत सदर कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचना यावेळी दिल्या आहेत.
अवैध ड्रग्स व्यवसायावर कारवाई करा –
जिल्ह्यात अवैध ड्रग्स व्यवसाय फोफावला आहे. अल्पवयीन मुलांच्या लैंगिक शोषणाचे प्रमाण वाढले आहे, असा मुद्दा आमदार मंगेश चव्हाण व आमदार संजय सावकारे यांनी यावेळी उपस्थित केला. अवैध व्यवसायाचे उच्चाटन करण्यासाठी पोलीस विभागाने मोहीम राबवावी, अशा सूचना ही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी केल्या.
जिल्हाधिकारी यांच्या शासकीय यंत्रणांना सूचना! –
यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी विविध लेखशीर्ष निहाय माहितीचा आढावा स्वतःसादर केला. प्रशासकीय विभागांना जिल्हा नियोजन समितीद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीची नियोजन करून मार्च 24 अखेर पर्यंत निधीचा खर्च 100% खर्च करून निधीचा वापर हा अनुषंगिक कामांसाठी वापरला जाईल तसेच गुणवत्तापूर्वक कामे होतील याकडे विभाग प्रमुखांनी व्यक्तिशः लक्ष देण्याचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी निर्देश दिले. तसेच बैठकीत उपस्थित आमदार , खासदार व समितीच्या सदस्यांच्या प्रश्नांची अनुषंगिक उत्तरे देऊन सविस्तर माहिती दिली.
