मुंबई, 20 मार्च : राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. दरम्यान, या अधिवेशनात आज रावेर-यावल मतदारसंघाचे भाजप आमदार अमोल जावळे यांनी मतदारसंघातील शेतकऱ्यांसाठी महत्वाच्या मागण्या केल्या.
आमदार अमोल जावळे यांच्या मागण्या नेमक्या काय? –
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या माध्यमातून सरकारकडे मागणी करताना आमदार अमोल जावळे म्हणाले की, माझ्या रावेर-यावल मतदारसंघात केळीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न घेतले जाते. केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा, यासाठी केळीपासून स्पिरीट तयार केले जाऊ शकते आणि हे शक्य देखील आहे कारण, ऊसामध्ये 23 टक्कापर्यंत शुगर ब्रिक्स असतात. परंतु, केळीमध्ये 18 ते 20 टक्के शुगर ब्रिक्स असतात. यामुळे केळीपासून स्पिरीटची निर्मिती करण्यात आली तर रावेरमध्ये त्याचा खूप मोठा फायदा होणार आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रातील रावेरमध्ये पहिला केळीपासून स्पिरीट तयार करण्याचा पथदर्शी प्रकल्प उभारण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी कृषीमंत्र्यांकडे केली.
माझ्या रावेर मतदारसंघात राहुरी कृषी विद्यापीठाचे तंत्रज्ञान पारदर्शक केंद्राची (Technology Transparent Center) उभारणी करण्यात यावी. कारण, केळीमध्ये आज अनेक प्रकारचे संशोधन सुरू आहे. केळीवर विविध प्रकारचे रोग येत असतात. तसेच केळी संदर्भातील प्रकारचे तंत्रज्ञान शिकून घेण्यासाठी त्या केंद्राचा फायदा होऊ शकतो. यासोबतच केळी संदर्भातील नवनवीन प्रशिक्षण घेऊन त्याचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. यामुळे मतदारसंघात तंत्रज्ञान पारदर्शक केंद्र उभारण्यात यावे, अशी मागणी आमदार अमोल जावळे यांनी केली.
दावौसमध्ये पार पडलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी महाराष्ट्रासाठी 15 लाख 75 हजार कोटी रूपयांचे करार केलेले आहेत. मला असं वाटतं की, अर्बन ग्रोथ सेंटरची निर्मिती केल्यास याचा मोठा फायदा नागरिकांना होणार आहे. असेच एक अर्बन ग्रोथ सेंटर माझ्या मतदारसंघात तयार करण्यात आले आणि तेथील औद्योगिक क्षेत्राला ‘ डी प्लस’ झोन जाहीर करण्यात आले तर फार मोठ्या प्रमाणात त्याठिकाणी उद्योग येतील आणि मतदारसंघात रोजगार उपलब्ध होईल तसेच दरडोई उत्पन्न देखील वाढेल, असे आमदार अमोल जावळे म्हणाले.
आमदार अमोल जावळे पुढे म्हणाले की, माझ्या रावेर तालुक्यातील 2022-23 सालची नुकसान भरपाई अजूनही केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. यामुळे ही नुकसान भरपाई देण्याच्या पद्धतीत थोड्या फार प्रमाणात बदल केला तर शेतकऱ्यांना वेळेत भरपाई देणे सरकारला शक्य होणार आहे.
लाडकी बहिण योजनेबाबत काय म्हणाले? –
नियम 293 अन्वये, विरोधकांच्या प्रस्तावावर बोलताना अमोल जावळे म्हणाले की, विरोधक हे अगदी निवडणुकीच्या आधीपासून ते आतापर्यंत लाडकी बहिण योजनेबाबत बोलत आहेत. मात्र, महायुती सरकारच्यावतीने लाडकी बहिण योजनेची यशस्वीपणे अंमलबजावणी झाली. पत्रकरांच्या विश्लेषणातून तसेच विविध आकडेवारीतून अनेक चांगले परिणाम समोर आली आहे. त्यानुसार, 60 टक्के महिलांची घरातील निर्णय क्षमता वाढलेली आहे. महिलांची लवकर लग्न केले जात होते. मात्र, याचे प्रमाण लाडकी बहिण योजनेनंतर 25 टक्क्यांनी कमी झालेले आहे. 55 टक्के महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झालेल्या आहेत. साधारणतः 60 टक्के महिलांचे जीवनमान उंचावलेले आहे. यामुळे अत्यंत चांगल्या प्रकारची लाडकी बहिण योजनेची अंमलबजावणी महायुती सरकारने केलेली आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या संकल्पानुसार महाराष्ट्राचा देखील 1 ट्रिलयन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचा संकल्प आहे. यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था गतीने पुढे जात असल्याचे आमदार जावळे म्हणाले.
