पुणे : राज्य सरकारने रेडिरेकनरच्या दरात वाढ केली आहे. तसेच ही वाढ आज मंगळवारपासून लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये जळगावमध्ये 5.81 टक्के तर धुळ्यात 5.07 टक्के वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यावतीने देण्यात आली आहे.
मागील तीन वर्षांपासून हे दर स्थिर होते. यावर्षी ही दरवाढ करण्यासाठी 2022 ते 2024 पर्यंतच्या नोंदणीची माहिती घेण्यात आली. तसेच त्याची सरासरी लक्षात घेऊन वाढ प्रस्तावित करण्यात आली. तसेच गेले वेळीपेक्षा ही वाढ कमी आहे, असेही नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यावतीने सांगण्यात आले.
वैशिष्ट्य –
राज्याच्या ग्रामीण भागात सरासरी 3.36% वाढ,
प्रभाव क्षेत्रात 3.29%, नगरपालिका/नगरपंचायती क्षेत्रात 4.97% वाढ
महानगरपालिका क्षेत्रात 5.95% वाढ (मुंबई वगळता)
राज्याची सरासरी वाढ 4.39% (मुंबई वगळता)
बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र सरासरी वाढ – 3.39%
हेही पाहा : Goshta Shetkaryachi | Ep 1 | एकेकाळी पाण्याची समस्या, आज 11 विहिरी | कसं शक्य झालं| गोष्ट शेतकऱ्याची
सन 2025-26 प्रस्तावित सरासरी वाढ
* ग्रामीण क्षेत्र 3.36%
* प्रभाव क्षेत्र 3.29%
* नगरपरिषद / नगर पंचायत क्षेत्र 4.97%
* महानगरपालिका क्षेत्र 5.95% (मुंबई वगळता)
* राज्याची सरासरी वाढ 4.39% (मुंबई वगळता)
* बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र सरासरी वाढ – 3.39%
* संपूर्ण राज्याची एकूण वाढ – 3.89%
ही वाढ नेमकी कशी केली जाते –
1) वार्षिक मूल्यदर तक्ते तयार करताना प्रत्यक्ष नोंदणीकृत व्यवहाराची माहिती गावनिहाय व मूल्य विभागनिहाय NIC चे माध्यमातून संकलित केली जाते. याशिवाय स्थावर व्यवसाय संकेत स्थळ व जागा पहाणी करुन, प्रत्यक्ष माहिती संकलीत करुन वाढ / घटीचा क्षेत्र निहाय व मूल्यविभाग निहाय विचार करुन दर प्रस्तावित केले आहेत.
2) सदर दर तक्ते तयार करताना बांधकाम व्यवसायिक, दस्त लेखनिक यांची मुद्रांक जिल्हाधिकारी स्तरावर बैठक आयोजित करुन त्यांच्या सूचना तसेच सदर प्रक्रियेमध्ये लोकसहभाग असण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकप्रतिनिधी बैठकीमधील सूचना / हरकती विचारात घेऊन त्याची पडताळणी करुन दर प्रस्तावित केले जातात.
3) सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून नवीन बांधकाम दर प्राप्त करुन घेऊन ते वार्षिक मूल्यदर तक्त्यासोबत निर्गमित केले जातात.
ग्रामीण क्षेत्र –
1. ग्रामीण भागात उपलब्ध खरेदी विक्री व्यवहाराचा कल, परिसरात झालेला विकास, भूखंड विक्रीच्या जाहिराती, रिअल इस्टेट वेबसाईट वरील माहिती इत्यादीच्या आधारे माहिती घेऊन सर्वसाधारण वाढ प्रस्तावित केलेली आहे.
2. ग्रामीण क्षेत्रातील गावे नगरपरिषद व नगरपंचायत हद्दीलगत असल्यास UDCPR नुसार त्यामधील शेती विभागात रहिवास वापर अनुज्ञेय केलेला असल्याने सदरची गावे ग्रामीण विभागातील वरच्या विभागात घेण्यात आलेली आहेत.
3. महानगरपालिका हद्दीलगतचे गावाकरीता यापूर्वीच प्रभाव क्षेत्रे करण्यात आलेली आहेत. तथापि, काही ठिकाणी काही गावे ग्रामीण विभागात असल्याचे निदर्शनास आल्याने UDCPR मधील तरतूदीनुसार अशा गावांमध्ये शेती विभागात अनुज्ञेय होणारा रहिवास वापर विचारात घेऊन सदरची गावे यापैकी गावांची तुलना करुन वरच्या विभागात समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत.
नागरी व प्रभाव क्षेत्र –
1. राज्यातील नागरी व प्रभाव क्षेत्राकरिता खरेदी विक्री व्यवहाराचे विश्लेषण 100% पर्यंतची वाढ तसेच 50% पर्यंतचे घटीचे व्यवहार प्रत्येक मूल्यविभागनिहाय विचारात घेऊन करणेत आले आहे. याप्रमाणे विश्लेषणाअंती येणारी वाढ किंवा घट यांचा विचार करुन मूल्यविभागात वाढ किंवा घट प्रस्तावित केलेली आहे. तथापि याप्रमाणे कार्यवाही करतेवेळी लगतचे मूल्यविभागातील प्रस्तावित वाढ अथवा घट आधारे मूल्यविभागातील तफावत दूर करुन वास्तववादी दर प्रस्तावित केले आहेत.
2. नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपरिषदा / नगरपंचायती, नियोजन प्राधिकरणाच्या हददवाढी याबाबीची दखल घेवून मूल्यदर विभाग अद्ययावत केलेले आहेत.
3. मंजूर प्रादेशिक योजना तसेच विकास योजना तसेच त्यामध्ये झालेले फेरबदलांची नोंद घेऊन मूल्यविभाग तसेच दरात बदल करुन वार्षिक मूल्यदर तक्त्यात वास्तविकता आणलेली आहे.
4. सदनिकांचे दर महानगरपालिका क्षेत्राकरिता जमीन दर बांधकाम दर यापेक्षा कमी असल्यास ते किमान जमीन दर + बांधकाम दर याप्रमाणे ठेवलेले आहे. प्रभाव व ग्रामीण क्षेत्रात सदनिकाचे दर किमान बांधकाम दराइतके येत नसल्यास ते किमान बांधकाम दराइतके ठेवलेले आहेत.
5. सर्व्हे नंबर / गट नंबर तसेच सि.स.नं. याप्रमाणे बदलाची नोंद घेण्यात आलेली आहे.
